अनुमोदन अस्वीकृत हुने अनौपचारिक खबर पाएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका छन् । अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति असमर्थ भएपछि सोमबार साँझ जोशी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका हुन् ।

अझ रोचक कुरा त आफूलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्ने अनौपचारिक खबर पाएपछि न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै जोशी बालुवाटार पुगेका थिए । एक वरिष्ठ अधिवक्तासहित गएका जोशीले आफूलाई जसरी पनि अनुमोदन गरिदिन ओलीलाई आग्रह गरेका बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक जग्गा मुद्दाको विवादमा फसेका जोशीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना कुरा राखेका थिए

यसैगरी, मंगलबार बिहान बारका पदाधिकारीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जोशीलाई अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसनिकट ती पदाधिकारीले संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेमा गलत नजिर बस्ने जिकिर गरका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएपछि जोशीले मंगलबारको लागि पेसी तोकिएको सरकारविरुद्धको मुद्दा स्थगित गरेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट खारेजविरुद्ध परेको रिट स्थगित गरेका हुन् । गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, एकीकृत बागमती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दुवै पक्षलाई साउन १५ गते छलफलका लागि झिकाउँदै त्यतिन्जेलसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

अहिले सरकारविरुद्ध निर्णय सुनाउदा आफूप्रति सत्तारुढ दल झनै नकारात्मक बन्ने ठान्दै जोशीले पेशी स्थगन गरेको बताइएको छ । सोमबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा नेकपाका सदस्यहरुलाई जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने सन्देश शीर्ष नेताहरुबाट पुगिसकेको थियो । नेकपाका सांसदले बैठकमा निर्णय गर्नुपर्ने अडानसमेत लिएका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्दा राम्रो हुने र आफूहरुले पनि पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्ने बताएपछि नेकपा अडानबाट पछि हटेर बुधबार बैठक राख्न सहमत भएको थियो ।

१५ सदस्यीय समितिमा दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान छ । नेकपाका नाै र सत्ता साझेदार फोरम नेपालका एक सदस्य गरी सत्तापक्षसँग १० मत अर्थात दुई तिहाई बहुमत छ ।