भदौ १ देखि मुलुकी फौजदारी तथा देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । यसमा भएका केही व्यवस्थाका कारण तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ । पत्रकार, चिकित्सकलगायतले संहिताका केही प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । वास्तविकता के हो ? के साँच्चिकै संहिता पश्चगामी नै हो त ! कि बुझाइमा समस्या हो ? यसका राम्रा पक्ष के–के हुन् ? सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के–के हुन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रही वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग विनोद दाहालले गरेको कुराकानी :

 

भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी (फौजदारी तथा देवानी) संहितामाथि थुप्रै प्रश्न उठिरहेका छन् । किन यस्तो भयो ?
मुलुकी संहिताले नेपालको कानुन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । सजायको प्रणालीमा पहिलेभन्दा नितान्त भिन्न व्यवस्था पनि छन् । नयाँ प्रकारका अपराधको सिर्जना गरेको छ । पारिवारिक कानुनमा पनि व्यापक सुधार गरेको छ । सम्बन्ध विच्छेद, अंशबण्डालगायतका अवधारणामा परिवर्तन ल्याएको छ । लामो समयदेखि यसमा छलफल भइरहेको थियो तर बन्न सकेको थिएन । यसलाई समग्रमा राम्रो नै भन्नुपर्छ ।

तर, कार्यान्वयनका चुनौती धेरै छन् । किनभने यसले न्यायप्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न खोजेको छ । धेरै आधुनिक अवधारणालाई समावेश गरिएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको राज्यका निकायले गरेका कतिपय कामलाई पनि अपराधीकरण गरेको छ । जस्तो कि कसैलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्छन्, कसैलाई बेपत्ता बनाउँछन्, परिवारलाई कुनै सूचना जानकारी नदिई गोप्यरुपमा थुनामा राखिन्छ, अमानवीय ढंगले थुनामा राखिन्छ, यातना दिइन्छ भने यस्ता कुरालाई पनि अपराधको रुपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको कानुनको सन्दर्भमा यो नयाँ अवधारणा हो ।

 

कानुनभन्दा समाज बढी परिवर्तनशील हुन्छ । मुलुकी संहितालाई हेर्दा समाजलाई पछ्याएको छ कि डोर्याएको छ ?
कतिपय अवधारणालाई यसले पनि समेट्न सकेको छैन । कतिपय अपराध यसले समेटेको छैन । एकदमै युग सुहाउँदो छ भन्न सकिने अवस्था छैन । हाम्रो सम्पूर्ण आवश्यकतालाई हेर्दा यो अपुग छ । यसलाई हामीले किन सकारात्मक मान्नुपर्छ भने कम्तीमा यसले आधार सिर्जना गर्याे । अब यसमा सुधार र परिमार्जन हुँदै जानेछन् । सँगै यसका केही व्यवस्था खतरनाक पनि छन् । मिडियाका बारेमा यसका व्यवस्था धेरै खतरनाक छन्, संविधानविरोधी छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको खिलाफमा छन् । स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान रहनु हुँदैन ।

 

मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर संहिता आएको छ । मुलुकी ऐनमा भएका के–के राम्रा व्यवस्थालाई यसले छाड्यो ? के–के राम्रा व्यवस्था थप गर्याे ?
यसले पूर्णरुपमा मुलुकी ऐनलाई परिवर्तन गरेको छैन, ६०–७० प्रतिशत मुलुकी ऐनमै आधारित छ । भाषालाई सरलीकरण गरिएको छ । मुलुकी ऐनको भाषा प्राचीनकालको थियो, आधुनिक भाषा थिएन, मस्यौदा शैली पुरानो थियो, वैज्ञानिक थिएन । एक प्याराग्राफको एउटै वाक्य थियो, सामान्य मान्छेले बुझ्न गाह्रो थियो । जस्तो अदालती बन्दोबस्त भनेको छ, त्यसमा उपशीर्षक पनि छैन । दिनरात प्राक्टिसमा रहेका वकिलहरुले त पत्ता लगाउने भए, साधारण मान्छेलाई त्यसका दफा कुनमा के सम्बन्धी व्यवस्था छ भन्ने पत्ता लगाउन अफ्ठ्यारो थियो । मुलुकी ऐन ‘युजर फ्रेन्डली’ थिएन, कतिपय कुरा आउट डेटेड थिए, कतिपयमा आधुनिकीकरणको आवश्यकता थियो । संहितामा पारिवारिक कानुनका केही कुरा मुलुकी ऐनका जस्तै छन्, केही नयाँ रुपमा आए । पहिले पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न स्थानीय निकायमा जानुपथ्र्याे, त्यहाँ एक वर्ष लाग्थ्यो । अहिले पुरुषको हकमा पनि केही समान व्यवहार गरेको छ । पुरुष पनि एकैचोटी अदालत आउन सक्छ । महिला र पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने सर्तमा धेरै फरक छैन ।

अंशबण्डाका बारेमा नवीन कुरा गर्भमा रहेको शिशुको पनि अंश छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । छोराछोरीले आमाबाबुको हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्व तोक्यो । पहिले घरको मुख्य व्यक्तिले इज्जतअनुसार खान दिनुपर्छ भन्नेमात्र थियो । अहिले छोराछोरीले पनि आफ्ना मातापिताको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता सकारात्मक कुरा पनि छन् । भिडियो कन्फ्रेन्सको व्यवस्था छ । साक्षीको सुरक्षाको व्यवस्था छ । कतिपय मुद्दामा साक्षीको गोप्यता राख्नुपर्ने हुन्छ । साक्षी संरक्षणको बन्दोबस्त पनि यसमा गरिएको छ । यसअघि साक्षी संरक्षणको व्यवस्था नेपालमा थिएन । फौजदारी मुद्दामा साक्षी संरक्षणको ठूलो भूमिका हुन्छ । साक्षीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैन भने अर्काे कुनै व्यक्तिलाई न्याय दिन ऊ किन अदालतमा उपस्थित हुने ? किनभने पीडक त समाजमै छ । अहिले साक्षीलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यी आधुनिकतम अवधारणा हुन्, जसले न्यायमा व्यक्तिको पहुँचलाई बढाउँछ ।

बहुविवाहका सन्दर्भमा, पुरुषले गरे पछिल्लो बदर महिलाले गरे अघिल्लो बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने हल्ला छ । वास्तविकता के हो ?
बहुविवाहले मान्यता पाउँदैन । एउटा विवाह सम्बन्ध हुँदाहुँदै अर्काे विवाह गर्दा महिला होस् या पुरुष त्यो विवाहले मान्यता पाउँदैन । अफ्ठ्यारो के भने छोराछोरी जन्मिसकेको हुन्छ । छोराछोरीको हकमा उनीहरुले अंश पाउने भए, जन्मदर्ता हुने भयो । उनीहरुलाई राज्यविहीन बनाउन पाइएन । महिलाले बहुविवाह गरेको छ भने उनी पनि सजायको भागिदार हुन्छिन्, पुरुषले गरेको छ भने ऊ पनि सजायको भागिदार हुन्छ ।

 

संहिताका कमजोर पक्ष के–के हुन् ? अहिलेको सुशासन, प्रजातन्त्रमा यसले पक्रन नसकेका कुरा के–के हुन् ?
अहिले पनि धेरै यस्ता अपराध छन्, जसलाई संहिताले समेट्न सकेको छैन । बेपत्तालाई, यातनालाई संहिताले समेटे पनि युद्ध अपराधलाई समेटेको छैन, मानवताविरुद्धको अपराधलाई संहिताले समेटेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यसलाई गम्भीर अपराधको रुपमा लिइन्छ । यस्ता कुरा समावेश नहुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न । युद्ध अपराधमा सम्बन्धित मुलुकमा दण्ड भएन भने त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ– कर्णेल लामाको जस्तो । नेपालमा तिनीहरुलाई सजाय भएन भने अन्य मुलुकमा पनि सजाय हुन सक्छ । त्यसले नेपालको न्यायिक प्रणाली अपूर्ण छ, असक्षम छ भन्ने नकारात्मक सन्देश जान्छ । भोलि यस्तो अवस्था आयो भने त्यो नेपालका लागि सुखद अवस्था हुँदैन ।

 

पेसागत संघ–संगठन पत्रकार, चिकित्सकले मुलुकी संहिताले हाम्रो घाँटी निमोठ्यो भनिरहेका छन् । यो नबुझेर हो कि वास्तविकता नै त्यस्तै हो ?
यो सम्बन्धमा समस्या छ । पत्रकारिताका लागि यसका खतरनाक दुष्परिणाम हुन सक्छन् । पत्रकारको पेसागत कर्मको दौरान सद्नियतपूर्वक गरेका काम पनि अपराधमा दर्ज हुन सक्छन् र जेल जाने अवस्था आउन सक्छ । फोटो पत्रकारलाई सबभन्दा टार्गेट बनाएको छ । इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम गर्नेहरुको इन्भेस्टिगेसन नै हुन नसक्ने अवस्था भयो । किनभने, उनीहरुले गोपनीयता भंग गर्न नहुने भन्ने छ । विद्युतीय माध्यमबाट पनि कसैको गोप्यता भंग गर्न नहुने भन्ने छ । संहितामा प्राइभेट सिटिजन र पब्लिक अथोरिटी होल्ड गर्ने बीचको फरक राखिएको छैन । प्राइभेट सिटिजनको गोप्यता भंग गर्न नहुने, उसले त्यसमा कानुनी संरक्षण पाउने एउटा कुरा हो । सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गरिरहेको व्यक्ति, सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दा उसले गरेका हरेक विषय सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन्छन् । त्यस्तो विषयमा पत्रकारले निर्वाध सूचना संकलन गर्न पाउनुपर्छ । त्यस्तो विषयको सूचना संकलनलाई पनि अपराधीकरण गर्नु भनेको अधिकारीलाई सुरक्षा कवच प्रदान गर्नु हो, उनीहरुको क्रियाकलापलाई अपारदर्शी बनाउनु हो, नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिनु हो । किनभने, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका क्रियाकलाप जहिले पनि सार्वजनिक निगरानीमा रहनुपर्छ । नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिको निगरानी गर्न पाउनुपर्छ । त्यो समाचार संकलनमा रोक लगाइएको छ । यो एकदमै खतरनाक छ ।

सूचना संकलनलाई पनि अपराधीकरण गर्नु भनेको अधिकारीलाई सुरक्षा कवच प्रदान गर्नु हो, उनीहरुको क्रियाकलापलाई अपारदर्शी बनाउनु हो, नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिनु हो ।

विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भंग गर्न नपाउने भनिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपतिविरुद्ध जुन मुद्दा चल्यो, पदबाट हट्नुपर्याे । त्यो ल्यापटपबाट एकजना पत्रकारले सूचना ग्रहण गरेर त्यो विषय बाहिर आएको थियो । उसले गरेको स्टिङ अपरेसनबाट लिक भएको थियो । पत्रकारले त त्यो कार्य गर्न पाउनु पर्याे । पत्रकारको पनि सामाजिक जवाफदेहिता छ, पत्रकारिता समाजप्रति जिम्मेवार पेसा हो । नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सशक्त माध्यम भनेकै पत्रकार हुन् । हरेक नागरिकले कहाँ कहाँ सूचना खोज्दै जाने ? त्यो सम्भव छैन । यी सबै कुरा पत्रकारले समाजमा ल्याइदिन्छन् । यसमा फेरि अरुले गरे २ वर्ष कैद पत्रकारले गरेमा ३ वर्ष कैद । अर्थात् पत्रकारहरु राष्ट्रका दुस्मन हुन् जस्तो गरेर सजायको मात्रा पनि पत्रकारलाई विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गरेमा डेढी सजायको व्यवस्था गर्याे ।

 

पत्रकार र चिकित्सकप्रति राज्य अनुदार देखिएकै हो ?
यसमा ड्राफ्ट गर्नेको अवधारणागत त्रुटी देखियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले विशेषज्ञको टोली गठन गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा स्पेसल रिपोर्टियल बनायो । उसले आफ्नो रिकमेन्डेसनमा केही देशमा पत्रकारले लेखेको लेख, गरेको रिपोर्टलाई अपराधीकरण गरेको देखियो, आपराधिक कृत्यका रुपमा स्थापित गरेको देखियो । यो विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि घातक छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विश्वव्यापी महासन्धीले विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । सूचना प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले अपराधीकरण गरेको कुरा मिल्दैन । व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयता भंग गर्याे भने उसले मुद्दा हाल्न पायो तर त्यसमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, कैदको सजाय गर्न मिल्दैन । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा फौजदारी मुद्दा चलाउन मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पत्रकारलाई आपराधिक दायित्व थोपर्न मिल्दैन, झन् सार्वजनिक निकायले गरेका कामका सन्दर्भमा त झन् गर्नै मिल्दैन ।

पत्रकारले लेख्दा शतप्रतिशत सही नहुन पनि सक्छ । भर्खरैमात्र दिल्ली हाइ कोर्टले एउटा मुद्दामा भन्यो, शतप्रतिशत सही भएन भनेर पत्रकारको कामलाई अपराधीकरण गर्न किन मिल्दैन भने सदनियतका साथ काम गर्दा कहिलेकाहीँ सूचना नहुन सक्छ, कतिपय कुरा अनुसन्धानकै तहमा हुन्छन् । अमेरिकामा न्युयोर्क टाइम्स भर्सेस सुलेभान (प्रहरी अधिकृत) को मुद्दामा न्युयोर्क टाइम्सले सुलेभानका सम्बन्धमा छाप्दाखेरी केही तथ्यगत गल्ती थिए । प्रहरी अधिकृतले गलत सूचना छापिएको भन्दै मुद्दा हाले । न्युयोर्क टाइम्सले भन्यो, एउटा एउटा तथ्य हेर्न मिल्दैन, लेख्दाखेरी सामान्य गल्ती हुन सक्छन् । आधारभूत रुपमा कुरा ठीक हो भने ठीक भन्नुपर्छ । शतप्रतिशत गणितीय तथ्य भन्ने नहुन सक्छ । यहाँ अवधारणागत त्रुटी के छ भने पत्रकारलाई पनि आपराधिक बनाउने प्रावधान आएका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, सभ्य र लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाएको विधिशास्त्रविरुद्ध छ । यो पश्चगामी छ । कुनै पनि स्वतन्त्र र उच्च समाजमा राज्यका निकायलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यका निकाय र पदाधिकारीले गरेको काम पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व नै लोकतन्त्रको मुटु र आत्म हो । यसमा भएका प्रेससम्बन्धी प्रावधानले सरकारलाई उत्तरदायी हुनबाट रोक्छ । कानुनको डण्डा देखाएर उनीहरुले गरेका गलत कामको सिल्ड प्रदान गर्ने कार्य गरेको छ । त्यसैले यो एक्सेप्टेबल छैन ।

अनि डाक्टरहरुको सम्बन्धमा नि !
डाक्टरहरुले बिरामीको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । डाक्टर र बिरामीहरुको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुन्छ । उनीहरुले पेसागत मर्यादा, आफ्नो विज्ञतालाई ध्यानमा राखेर उपचार गर्छन् । संहितामा ‘नियतवश’ भन्ने शब्द राखिएको छ । एउटा डाक्टरले नियतवश बिरामी मार्नुपर्ने खास कारण केही छैन । बिरामी मार्दा उसको व्यावसायिक प्रतिष्ठा समाप्त हुन्छ । हिटलरको जस्तो रेजिममा डाक्टरको, वैज्ञानिकको दुरुपयोग होला तर सामान्यतः प्रजातान्त्रिक समाजमा त्यस्ता कुराको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यस्ता कुरामा पर्याप्त सावधानी नराखी हेलचेक्र्याइँ हुनसक्छ । डाक्टरले पनि लापरबाही गरेको छ भने पूर्ण उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई गल्तीको रुपमा लिइनुपर्छ । अमेरिका, भारतमा पनि यसलाई अपराधीकरण गरिँदैन । भारतमा तल्लो तहका अदालतले डाक्टरलाई जेलमा राख्ने गरेपछि त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ज्याक मेथ्युको केसमा यस विषयमा एउटा गाइड लाइन नै बनाइदियो । उक्त गाइडलाइनमा पहिले अदालतले डाक्टर निर्दाेष छन्, यिनीहरुमा आपराधिक मनोभाव छैन, बिरामीको ज्यानै मार्ने उद्देश्य छैन भनेर अदालतले अनुमान गर्छ । पहिले दुईजना स्वतन्त्र विज्ञहरुले वास्तवमै लापर्बाही भएको छ भनेर राय दिनुपर्याे । त्यसरी राय दिएपछि उनीहरुले गल्ती गरेकामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, जेलमै राख्ने भन्ने सजाय हुँदैन भनेर गाइडलाइन बनायो ।

 

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संहिताले गरेका प्रेससम्बन्धी व्यवस्थाको के औचित्य हुन्छ ?
‘अपरेटिङ ल’ त संहिता नै हो । विधायिकाले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने लाग्यो भन्दैमा स्वतः अमान्य हुँदैन । आधिकारिक निकायद्वारा त्यसको व्याख्या हुनुपर्छ । आधिकारिक निकाय सर्वाेच्च अदालत, त्यसमा पनि संवैधानिक इजलास हो । संवैधानिक इजलासलाई मात्रै यसको व्यख्या गर्ने अधिकार छ । उसले मात्रै कानुनलाई बदर घोषित गर्न सक्छ । त्यसैले जबसम्म सर्वाेच्च अदालतले यसलाई बदर घोषित गर्दैन, संविधानसँग बाझिएको छ भनेर अमान्य घोषित गर्दैन तबसम्म अमान्य हुँदैन । भदौ १ देखि यो लागू भइसक्यो, यसैलाई टेकेर मुद्दा चल्न सक्ने भयो । जबसम्म अदालतले अमान्य घोषित गर्दैन हामीले व्याख्या गरेर हुँदैन । अदालत मुद्दा परेपछि मात्रै बोल्छ, त्यत्तिकै बोल्दैन । अदालतमा मुद्दा आउनुपर्याे त्यसपछि व्याख्या गर्ने भयो, व्याख्याका दौरान साँच्चिकै संविधानसँग बाझिएकै रहेछ भन्ने लाग्यो भने उसले अमान्य घोषित गरेपछि मात्र बल्ल त्यो बदर हुन्छ । विधायिकाले संविधानसम्मत नै कानुन बनाएको छ भनेर पहिले अनुमान गरिन्छ । तर, अदालतमा चुनौती दिइयो भने अदालतको फैसला आउन पनि कति वर्ष लाग्छ ? त्यो नआएसम्म यो लिगल नै मानिन्छ र अपरेसनमा आउँछ ।

 

यो संहिता उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नेतालाई बचाउने गरी आएको हो ?
निश्चय नै । यसले उनीहरुलाई सुरक्षा कवच प्रदान गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध लेख्यो भने मुद्दा चल्ने भयो, यही कानुनअन्तर्गत सजाय हुन सक्ने भयो । वास्तवमा, कानुन राज्यमा बसेका पदाधिकारी र निकायको सुरक्षा कवचका लागि बनाइँदैन । लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि कानुन बनाइन्छ । हरेक नागरिककालाई शान्तिपूर्ण, प्रतिष्ठापूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् राज्यका निकाय र पदाधिकारी नागरिकप्रति उत्तरदायी होउन् भनेर कानुन बनाइन्छ । तर, यसले राज्यका अधिकारीलाई सुरक्षा प्रदान गर्याे, नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गर्याे, गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउने पत्रकार या कुनै नागरिक या सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यो धेरै खतरनाक छ, यसको प्रयोग डरलाग्दो हुन सक्छ ।

 

मुलुकी संहिताको राजनीतिक दृष्टिकोण के हो ? यो सुशासन, प्रजातन्त्रतिर कि शासकको स्वेच्छाचारितातिर उन्मुख छ ?
खासगरी, पत्रकारितासँग सम्बन्धित प्रावधानले सुशासनको ग्यारेन्टी गर्दैन । सुशासनको आधारभूत तत्व भनेको सरकारका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्याे, सूचनाको निरन्तर प्रवाह हुनुपर्याे, नागरिकले साँचो सूचना पाउनुपर्याे । संविधानले सार्वभौमसत्ता नागरिकमा छ भनेको छ, सूचना नै नपाउने हो भने उसले उक्त सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न पाउँदैन ।

 

यसले शासकलाई निरंकुश हुने आधार प्रदान गर्छ कि गर्दैन ?
यसले शासकलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ, निरंकुशतातिर लैजान्छ र खुला होइन बन्द समाजतिर लैजान्छ । सूचनामाथि नियन्त्रण गर्नु भनेको समाजलाई बन्द तुल्याउनु हो, अधिनायकवादको अध्यारोतिर लैजानु हो । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको खुला समाज हो ।

 

सजायकै कुरा गर्दा कतिपय व्यवस्था फराकिलो हुन्छन् । २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, यस्तो फराकिलो व्यवस्था किन गरिन्छ ?
विकसित कानुन प्रणालीमा न्यायकर्तालाई यति धेरै विवेकाधिकार दिइँदैन । कस्तोमा कति सजाय हुने भनेर कानुनले नै परिभाषित गरिदिएको हुन्छ । कसुरको कस्तो मात्रामा कति सजाय हुने, हत्यामा जन्मकैद मात्रै भनिँदैन कि त्यसमा विस्तृत हुन्छ, कस्तो हत्यामा कति भनेर । ५ वर्षदेखि १० वर्ष कैद भनिएको छ भने ५ वर्ष कस्तोलाई ७ वर्ष कस्तोलाई १० वर्ष कस्तोलाई भनेर विस्तृतमा हुन्छ । तर, नेपालमा कानुनको ड्राफ्ट गर्दा न्यायकर्तालाई धेरै विवेकाधिकार दिइएको हुन्छ । कस्तोसम्म भने पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय भनिएको हुन्छ । ५ वर्षसम्म कैद एउटा डिग्री भयो, ५० हजारसम्म जरिवाना एउटा डिग्री भयो । अब ५ रुपैयाँमात्रै जरिवाना भएर छुट्न पनि सक्ने भयो या अधिकतम सजाय ५० हजार जरिवाना र ५ वर्ष कैद दुवै सजाय पनि हुन सक्ने भयो । यसको दुरुपयोग हुने खतरा हुन्छ । अहिले अलि फरक भनेको संहिताले दुईवटा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ, पहिले एउटामात्रै हुन्थ्यो । अहिले व्यक्ति दोषी हो होइन भन्ने सुनुवाइ भएपछि दोषी देखिएमा एक महिनाभित्र कति सजाय दिने भनेर सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले अपराधलाई बढावा दिने तत्व के–के हुन् ? त्यसलाई पनि खुलाइदिएको छ । अपराध घटाउने तत्व के–के हुन् भनेर पनि तोकेकाले अलिकति सेफगार्ड दिएको छ, पहिलेको जस्तो फ्रि ह्यान्ड दिएको छैन तर अहिले पनि त्यो समस्या छ ।

 

नेपालको सन्दर्भमा अपराध पीडितहरु तल्लो वर्गका गरिब र निमुखा बढी छन् । उनीहरुलाई यसले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
हाम्रो कानुन प्रणालीमा अपराध पीडितको सन्दर्भमा उल्लेख नै थिएन । राज्यले कुनै चासो नै राख्दैनथ्यो । अपराध पीडितले उजुरसम्म हाल्थ्यो, जाहेरी दरखास्तसम्म हाल्थ्यो, जाहेरी दरखास्त हालीसकेपछि उनीहरुसँग कुनै सरोकार हुँदैनथ्यो । संविधानले नै अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तदनुरुप अपराध पीडितले मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, के भयो ? जानकारी पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । अर्काे उसको क्षतिपूर्तिको हक । अहिलेको संहिताले धेरै कुरामा क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ । धेरै हकमा पिडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था पनि छ । अपराध पीडित राहत कोषको पनि व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेको भन्दा व्यापक सुधारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । पीडितको हक अधिकारलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्न खोजिएको छ ।

सरकारले अहिले आर्थिक समृद्धि भनेर व्यापक चर्चा गर्दै आएको छ, यो संहिताले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ ?
विधिको शासन नभईकन आर्थिक समृद्धि हुँदैन । जुन देशमा स्ट्रङ लिगल रेजिम हुँदैन त्यो देशमा विदेशी लगानी पनि आउँदैन, राष्ट्रिय लगानी पनि प्रवद्र्धन हुँदैन । त्यसका लागि विधिको शासन बलियो बनाउनुपर्छ । जस्तो ठेकेदारलाई उत्तरदायी बनाउने बन्दोबस्त थिएन, अहिले ठेकेदारले गरेको लापर्बाहीलाई पनि उत्तरदायी बनाउने काम भएको छ । कानुन बनेरमात्र भएन, त्यसको असल नियतका साथ सफल कार्यान्वयन हुनुपर्याे । यी कानुनको कडाइका साथ परिपालना हुनुपर्याे, लागू पनि हुनुपर्याे । हामीकहाँ सामान्यतया कानुन लागू गर्ने निकाय शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्धमा सक्रिय हुँदैनथ्यो । ठेकेदार त समाजका शक्तिशाली, पैसावाल व्यक्ति हुन्छन् । त्यो अपराधीकरण गरिएको सकारात्मक छ । यसको कडाइका साथ पालना होस्, पालना गराइयोस् भनेर आवाज उठाइनुपर्छ । जबसम्म नागरिक समाज बलियो हुँदैन, सामाजिक आन्दोलन बलियो हुँदैन, तबसम्म कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसका लागि राज्यलाई पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताको दृष्टिमा संहितालाई केन्द्रमा राख्दा कानुन निर्माता चुकेका हुन् कि सफल भएका हुन् ?
समग्रमा सकारात्मक छ, हामीले यसको कमजोर पक्षलाई मात्र हेर्नु भएन । नेपालको कानुन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न खोजेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्दान्तलाई पनि आत्मसात गर्न खोजेको छ । अदालतले गरेका नयाँ व्याख्या छन्, त्यसलाई पनि आत्मसात गर्न खोजेको छ । परिवर्तित सन्दर्भलाई यसले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर, यसमा केही कमजोर पक्ष, समस्याग्रस्त प्रावधान पनि छन् । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्याे बाँकी प्रावधानहरुलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्याे । राज्यमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्याे । त्यो हुन सकेमा संहिताले ल्याएका सकारात्मक प्रावधानहरुले नेपाली समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । कानुन जीवन्त र गतिशील हुन्छ । अहिले राम्रो देखिएका प्रावधान पनि भोलि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? ‘ल इन पेपर एन्ड ल इन अपरेसन इज टु डिफरेन्ट थिङ्स’ भनिन्छ । लागू गर्दा उत्पन्न हुने जटिलता के–के छन् ? संहिताका सबै प्रावधान लागू गर्ने कुरा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो, सानोतिनो इफोर्टले हुनेवाला छैन ।

यसको कडाइका साथ पालना होस्, पालना गराइयोस् भनेर आवाज उठाइनुपर्छ । जबसम्म नागरिक समाज बलियो हुँदैन, सामाजिक आन्दोलन बलियो हुँदैन, तबसम्म कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसका लागि राज्यलाई पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कारागारकै कुरा गर्दा केहीलाई सामाजिक सेवामा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बिदाको दिन मात्रै, रातिमात्रै कारागारमा बस्छु भन्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सुधारगृहको स्थापना गर्ने कुरा गरेको छ । यसलाई हेर्दा प्रहरी, राज्यका मुद्दा चलाउने निकाय र न्यायालयको क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया र प्रवृत्ति नै फेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा धेरै भौतिक संरचना स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले ठूूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

लामो अनुभव संगालेको कानुन व्यवसायीको दृष्टिमा एक सय पूर्णांकमा संहितालाई नम्बर दिनुपर्याे भने कति दिनुहुन्छ ?
यसलाई फर्स्ट डिभिजन आउने नम्बर (६०) दिन्छु ।

तस्बिर : सुनिल प्रधान

 

प्रकाशित समय : ०२:२५ बजे