बिमस्टेक सम्मेलनको कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी समायोजन लम्बिएको छ । भदौ १४ र १५ गते दुई दिनसम्म चल्ने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक)को बैठकका कारण तल्ला तहको समायोजन केही साता पर धकेलिएको हो ।

बैठकको तयारीको लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत नेता ब्यस्त हुनुपर्ने भएकाले एकता प्रक्रिया केही पर सरेको हो । केही दिनअघि देखि प्रधानमन्त्री ओली बिमस्टेक सम्मेलनको तयारीमा छन् ।

नेकपामा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका कमिटी संयोजन गरी एउटै कमिटी बनाउनुपर्ने छ । जिल्ला र प्रदेशको पार्टी एकीकरणका लागि गठन गरिएको कार्यदलले कमिटी समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । ७७ वटै जिल्ला र सातै प्रदेशमा बनेको कार्यदलले बिहिबारसम्म प्रतिदेन बठाउने छ ।

विवाद मिलिसकेको भए मिलेको र विवाद नमिलेको भए जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन तयार पारेर केन्द्रमा पठाउन नेतृत्वले निर्देशन दिए पनि केन्द्रमा अध्यक्ष व्यस्त भएपछि एकता प्रक्रिया अलमल हुने देखिएको छ । जिल्ला र प्रदेशबाट समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन आउन ढिला हुँदा स्थायी समितिको बैठक पनि सारिएको नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बताए ।

‘पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीकै ब्यस्तताले भदौ ८ र ९ गतेका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक भदौ १९ र २० गतेका लागि सारिएको छ, जिल्ला र प्रदेशबाट आएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल एकता टुङग्याउने पक्षमा छौं,’ पौडेलले भने ।

यसरी बिमस्टेक सम्मेलनका कारण नेकपा बैठक १० दिन धकेलिएको छ, भने बैठकको तयारीमा अध्यक्ष ओली लाग्दा अरु कामसमेत प्रभावित भएको बताइन्छ । भदौ १९ र २० गते बस्ने बैठकले पार्टीको जिल्ला तथा प्रदेशको समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने नेताहरुको दावी छ ।

सोही बैठकमा जनवर्गीय संगठनको एकतालाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल हुने कार्यतालिका रहेको स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । ‘अब बिमिस्टेकको बैठकपछि नै पार्टीका सबै गतिविधि तीब्र गतिमा अघि बढ्छन्, त्यतिबेलासम्म सबै जिल्ला र प्रदेशबाट प्रतिवेदन आइ सक्नेछन्,’ भुसालले भने ।

एकताका लागि साउन मसान्तसम्ममा सबै प्रदेश र जिल्ला कमिटीको प्रतिवेदन केन्द्रमा आइसक्नु पर्ने भएपनि अझै आएको छैन । नेतृत्व कसले पाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा केही प्रदेश र जिल्लाबाट अझैसम्म प्रतिवेदन आउन नसकेको हो । अरु प्रदेशबाट प्रतिवेदन आए पनि प्रदेश १ र २ ले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेका छैनन् । प्रतिवेदन आएका अरु प्रदेशमासमेत समितिको संख्या टुंगिए पनि नेतृत्वको विवाद भने यथावत नै छ ।