यो आर्थिक वर्षमा तीन हजार तीन सय ८७ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउन यही साउन एकदेखि भदौ २९ गतेसम्मको समय तोकिएको थियो ।

८८ हजार आठ सय कर्मचारीमध्ये ८५ हजार चार सय १३ कर्मचारीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको निजामती किताबखानाका प्रवक्ता राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच हजार जरिवाना मात्रे गर्दछ । तोकिएको समयसीमाभित्र नबुझाउने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले विशेष परिस्थितिको नाममा एक महिनाको समयसीमा दिनसक्ने प्रावधान पनि छ । कितावखानाले संकलन गरेको विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउछ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष ८६ हजार पाँच सय कर्मचारीमा ८२ हजार ८३ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।