कुनै बेला शैक्षिक रुपमा अगाडि रहेको प्रदेश-२ सोही सूचकमा अहिले पछाडि परेको छ । शैक्षिक रुपमा उर्जावान्, क्षमतावान तथा सिर्जनशील जनशक्तिको भण्डार रहेको प्रदेश अहिले सोही सूचकमा सबैभन्दा पछाडि परेको हो ।

शिक्षामा निकै राम्रो मानिने सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्ला प्रदेश-२ मै हुँदा हुँदै पनि शैक्षिक सूचकमा प्रदेशको स्थिति टिठलाग्दो देखिन्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिएको यो प्रदेशको शैक्षिक विकासका लागि भएका प्रयासहरु प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रदेश-२ ले दिएको तथ्यांकअनुसार यो प्रदेश शैक्षिक सूचकमा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको देखिन्छ । वि.स. २०६८ को जनगणनाअनुसार समग्र राष्ट्रको ६५.९४ प्रतिशत साक्षरता रहेकोमा सबैभन्दा कम प्रदेश-२ मा ४९.५४ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । साक्षरता दरमा सबैभन्दा राम्रो भने ७४.८५ प्रतिशत सहित प्रदेश-३ अब्बल देखिन्छ ।

नेपलमा महिला साक्षरता दर ५७.३९ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश-२ यो सूचकमा निकै कमजोर स्थितीमा छ । प्रदेशमा जम्मा ३८.८८ प्रतिशत महिला साक्षर रहेको देखिन्छ जुन मुलुकको औषत भन्दा कमजोर हो । महिला साक्षरता दरमा पनि प्रदेश-३ नै अब्बल देखिन्छ । प्रदेश-३ मा महिला साक्षरता दर ६७.०४ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै प्राथमिक तहमा भर्नादरमा पनि यो प्रदेश पछाडि परेको छ । प्राथमिक तहमा नेपालको समग्रमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश-२ मा ९५.७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी कर्णालीमा ९७.९ प्रतिशत छ ।

कक्षा ६ देखि ८ सम्मको भर्नादर समग्रमा ८७.४ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश-२ मा सबैभन्दा कम ६२.८ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी गण्डकीमा ९२.९ प्रतिशत छ । यस्तै कक्षा ९ र १० को भर्नादर समग्र नेपालको तथ्यांक ६५.९ प्रतिशत रहेकामा प्रदेश-२ मा सबैभन्दा कम ५६.३ प्रतिशत रहेको छ ।

महिला शिक्षक मुलुकभर ३६.८८ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश-२ मा सबैभन्दा कम २४.१९ प्रतिशत मात्र छन् । यो सूचकमा प्रदेश-३ सबैभन्दा राम्रो स्थितिमा छ । महिला शिक्षकको सूचकमा प्रदेश-३ को स्थिति ४६.२६ प्रतिशत छ । त्यस्तै निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको लैङिक सूचक देशभरिमै नि.मा.वि. ८७.४ प्रतिशत र माध्यमिकमा ०.९८ प्रतिशत रहेकोमा सबैभन्दा कम प्रदेश-२ मा ०.८७ प्रतिशत छ भने प्रदेश-३ मा १ प्रतिशत छ ।

शैक्षिक रुपमा कमजोर हुनुमा केन्द्रीय नीतिको दोष : मुख्यमन्त्री

प्रदेश-२ मा शिक्षाको सम्पूर्ण सूचक कमजोर देखिँनुमा केन्द्रीय नीति मुख्य जिम्मेवार रहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको प्रतिक्रिया छ । जनकपुरमा केही दिन अघि उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगद्वारा आयोजित सुझाब संकलन कार्याशाला गोष्ठिमा सार्वजनिक रुपमै मुख्यमन्त्री राउतले राज्यको निति कमजोर हुँदै जानु र शिक्षाका अभियन्ताहरु राजनीतिकरणमा लागेकाले प्रदेशको शैक्षिक अवस्था अति कमजोर भएको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी नीति निमार्ण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग्गै राखिनुपर्ने बताएका राउतले नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय इमान्दार हुन नसके प्रतिफल नआउने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । परिवर्तित संरचना अनुसार शिक्षा नीति बनाइनुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक रामाकान्त शर्मा भने केन्द्रको प्रयास तथा स्रोत-साधन कम भएकाले शैक्षिक सूचक कमजोर भएको बताउँछन् । प्रदेशमा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हुनु तथा भौतिक निर्माणको कोटा वितरण कम भएकाले यस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

राज्यबाट छुटयाइएको स्रोत साधान बढी दुरुपयोग हुने प्रदेश पनि प्रदेश-२ नै हो भन्ने कुरा विगतमा देखिएका झोले विद्यालय, राहत शिक्षक कोटा वितरण, शिक्षक दरबन्दी बिक्री, शिक्षक नियुक्ती र सरुवामा ठुलो रकमको चलखेल, साक्षरताका कोटा संचालन हुन नसकेर फिर्ता, विद्यालय भवन वितरण र निमार्णमा भ्रष्टाचार जस्ता कुराले देखाएको उनको भनाइ थियो ।

निर्देशक शर्माले भने ‘प्रदेशको शिक्षाको अवस्था सुधारका लागि विगतमा जस्तै राज्यबाट आउने स्रोतहरुमा मधेशलाई गरिएको अन्यायको अब अन्त्य गरिनुपर्छ,’ निर्देशक शर्माले भने, ‘यसको लागि संघिय सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ उनले थप स्रोत साधनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा जागरुकता आवश्यक रहेको बताए । यसरी अभियान सञ्चालन गरिए चाँडै नै अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेशको शैक्षिक सूचक बढेर जाने विश्वास व्यक्त गरे ।