परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएको असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको वैठकले हल गर्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्री र सचिवहरुसँग मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य मुलुकभन्दा नयाँ भएकोले संघीयताको अभ्यासमा केही समस्याहरु देखिएको समेत मन्त्री ज्ञवालीले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले निर्वाचनअघि नै संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताए ।

सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन पछि दिर्घकालीन रुपमा समस्या सामाधान हुने बताए ।

२५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको तथा अवकासका लागि इच्छुक संख्या १० हजार रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर भएपनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोलिने बताए ।

भेटमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको समन्वय बिना प्रदेश सरकार अगाडी बढ्न नसक्ने बताएकाले गम्भीर हुन संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । भौगोलिक विकटता र अल्पविकास कर्णालीका विशिष्ट समस्या रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा तीव्र विकासको आवश्यकता रहेको वताए । भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाही, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव र सचिवहरुको सहभागिता थियो ।