सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका प्रावधानका विरुद्धमा कर्मचारीले आन्दोलन, धर्ना तथा जुलुसजस्ता कार्यक्रम गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कर्मचारी समायोजनामा सरकारले काखा र पाखा नगरेको स्पष्ट पार्दै कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाइ समिति गठन भएको जानकारी दिए ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कर्मचारीले अनुमानको भरमा सेवा, सुविधा यस्तो, त्यस्तो भनेर धर्ना, जुलुसमा उत्रिनुको कुनै अर्थ छैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घअन्तर्गत ४६ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय निकायअन्तर्गत ५८ हजार कर्मचारी समायोजन हुनेछन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका बीचमा सङ्घीयता कार्यान्वनका लागि सहजीकरण गर्न २९ बुँदे कार्ययोजना तयार भई कार्यान्वयन सुरु भएको जानकारी दिए । हालै सम्पन्न अन्तरप्रदेश बैठकले सो सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार पारेको थियो । उनले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए ।

हिउँदे सङ्घीय संसद्को बैठकलाई विधेयक अधिवेशन बनाउन सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा विभिन्न १२ विधेयक दर्ता गराएको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले अधिवेशनमा संविधानसित बाँझिएका कानूनलाई संशोधन गरी पेश गर्ने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपति पदको गरिमा उच्च छ । यसलाई अनावश्यकरुपमा विवादमा ल्याउने काम कही कतैबाट गरिनु हुन्न । राष्ट्रपतिलाई मात्र उडान अवतरण गर्न सरकारले हेलिकप्टर खरीद गर्न लागेको होइन, यो त विशिष्ट व्यक्तित्व, आपतकालीन अवस्थाका लागि पनि हो ।’

उनले सरकार नीतिगत तथा विधिगत सुधार गर्दै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको उल्लेख गरे । ‘सरकार बनाउने र गिराउने खेलको अन्त्य भएको छ, राजनीतिक स्थायित्वका साथमा अब आर्थिक स्थायित्वको नयाँ युगको शुरुआत भएको छ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता बाँस्कोटाले बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम समयै सम्पन्न हुने दृढतासमेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘जनताले तिरेको करबाट उठेको राजश्व जनताको विकासमा सरकारले खर्च गर्छ, अनावश्यरुपमा कही कतै खर्च गर्दैन ।’ सातवटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना उनको भनाइ थियो ।

रासस