काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

कांग्रेस बैठकको अन्योल, भेला नसकिँदै फर्किए ३ सय प्रतिनिधि

7.77K
shares

पुसको महिना । बाहिरी मौसम निकै चिसिँदो छ । देशभरबाट आएका नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरु काठमाडौंको चिसोमा साक्षात्कार गरिरहेका छन् । रामशाहपथको योगम्बर पार्टी प्यालेसमा सुरु भएको महासमिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सरेको छ ।

देशभरबाट आएका १६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको दिनचर्या त्यही भेलामा बित्दै आएको छ । महासमिति सदस्यहरुसँगै बैठक स्थलमा कांग्रेस समर्थक र शुभेच्छुकहरुको पनि बाक्लै उपस्थित छ । जसले गर्दा कांग्रेस पार्टी कार्यालय परपर निकै भीडभाड छ । तर, समयमा बैठक सुरु नहुने र कार्यतालिकाअनुसार प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल नहुने जस्ता कारणले सहभागीलाई पट्यार लाग्न थालेको छ । पुसको मौसममा महासमिति बैठकले राजनीतिक माहोल तताए पनि शीर्ष नेताहरुका कारण महासमिति सदस्यहरु भने सेलाएका छन् ।

शीर्ष नेतृत्वको किचलोका कारण महासिमिति बैठक अझै लम्बिने निश्चित भएपछि कतिपय प्रतिनिधि घर फर्कन थालेका छन् । पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिको विवाद समाधानभन्दा चर्किदै गएपछि जिल्ला–जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधि फर्कन थालेका हुन् । पूर्वघोषित तालिकाअनुसार बैठक मंगलबार नै सकिनुपर्ने थियो । सुरु भएको एक साता पुग्दासम्म पनि पदाधिकारीमा सहमति नजुट्दा महासमिति बैठक धकेलिँदै गएको छ ।

नेताहरू पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन दिनभर व्यस्त भएकाले बिहीबार पनि महासमिति बैठक डेढ घण्टामात्रै चलेर स्थगित भयो । साढे ४ बजेसम्म महासमिति सदस्यहरू केन्द्रीय कार्यालयवरिपरि घुमिरहेका थिए । पदाधिकारी विवाद टुंग्याउन बसेका नेताबीच सहमति नजुटेपछि बैठक नबसी स्थगित गर्ने कुरा थियो । तर, बैठक नबस्दा गलत सन्देश जाने भन्दै करिब डेढ घण्टा बैठक चलाइयो ।

पदाधिकारी विवादले बैठक अझै लम्बिने संकेत पाएपछि प्रनिनिधि घर फर्कन थालेका हुन् । दैनिक महासमिति सदस्यलाई रमिते बनाएर राख्ने र सहमतिका लागि कोठे बैठक गर्न थालेको भन्दै उनीहरु शीर्ष नेतृत्वप्रति आक्रोशित छन् ।

महासमिति बैठकमा भाग लिन करिब १६ सय प्रतिनिधि काठमाडौं आएका थिए । तीमध्ये तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधि शुक्रबार बिहानसम्ममा फर्किसकेको प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । गुटगत विवादले मुख्यत विधानमा विवाद हुँदा बैठक तोकिएको समयमा सुरु नहुने भएकाले काठमाडौंमै भएका प्रतिनिधिसमेत बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन् । जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिले बैठकलाई भन्दा अरु कामलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । बर्दियाबाट आएका महासमिति सदस्य सुवर्ण गौतम भन्छन्, ‘बैठक तोकिएको समयमा सुरु हुने भए पो बैठक स्थलमा बस्नु, त्यसैले काठमाडौं आएको समयमा सबैतिर भेटघाटका काम गरिरहेको छु ।’

व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सिंगो पार्टीलाई अन्योल र अनिर्णयमा धकेल्ने काम शीर्ष नेताहरुले गरिरहेको भन्दै महासमिति सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासमिति बैठकमा बेल्जियमबाट आएकी प्रतिनिधि सीता सापकोटा भन्छिन्, ‘बैठक कतिबेला बस्छ भनेर कुर्दा–कुर्दा दिन बित्छ, अझै कति दिन लम्बिन हो, हिजो पनि बाहिर धुम्न गयांै, आज चितवन जाने योजना बनाएका छौं ।’

महासमिति सदस्यलाई जबर्जस्ती शीर्ष नेताहरुले पेल्न खोजको भन्दै काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले आक्रोश पोखे । उनी भन्छन् ‘अर्काे महाधिवेशनपछि आफू शक्तिशाली हुन सकिन्छ भन्ने आशाले पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन प्रक्रियाको विवाद झिकेर सिंगो पार्टीलाई अनिर्णयमा राख्ने काम भइरहेको छ, यो गलत छ, नेतृत्व सच्चिनुपर्छ ।’

यसरी भयो विवाद
सभापति शेरबहादुर देउवा सहमतिबाट पछि हटेपछि कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिको विवाद चर्किएको हो । कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्न तयार भएका देउवा फेरि युटर्न भए । देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग एक उपसभापति र एक महामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

देउवानिकट केही सदस्यसमेत असन्तुष्ट सो प्रस्तावलाई पौडेल–सिटौला पक्षले पनि नमान्ने घोषणा गरेको छ । बिहीबार बिहानको बैठकमा पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउन सात सहमहामन्त्री थप्न समझदारी जुटेको थियो । पार्टीमा सात जातीय क्लस्टर छन् । सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सहमहामन्त्री थप्ने र कोषाध्यक्षबाहेक सबैको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । साँझ एकाएक देउवाले उपसभापति र महामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सहमति भाँडिएको हो ।

केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेलगायत तीन विषयमा प्रस्तावित विधानको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । उनीहरूले तल्लो निकायबाट चुनिएरमात्रै महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।