भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा दिने भनिएको २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ ऋण नदिइने भएको छ । निजी आवास पुनः निर्माणका लागि पहाडी जिल्लामा १५ लाख र उपत्यकामा २५ लाख सहुलियत ऋण दिने भनिए पनि त्यो योजना खारेज भएपछि पीडितले ऋण नपाउने भएका हुन् ।

भूकम्प लगत्तै सरकारले सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । भूकम्प गएको साढे ३ वर्षपछि सरकारले दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण दिने योजना बन्द गरेको हो । हालसम्म करीब एक हजार ३ सय भूकम्प पीडितले मात्र ऋण लिएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन आलटाल गरेपछि यो व्यवस्था हटाइएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको योजना ल्याएपछि पुरानो योजना हटाएका हौं, पुरानो योजनामा नीतिगतदेखि व्यवहारिक कठिनाई भएपछि पुरानो व्यव्सथा हटाइएको हो ।’

प्राधिकरणले अहिले अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ल्याएको छ । कार्र्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते स्वीकृत गरेका थियो । दोस्रो किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितले तीन लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने प्र्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये सात लाख २८ हजार ७४८ परिवारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेकामध्ये सात लाख २३ हजार ३७६ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । घरको जग निर्माण गरी पाँच लाख ९० हजार ६० पीडितले दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन् ।

घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या दुई लाख ९१ हजार ८६५ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भू्कम्पले भत्किएका निजी आवास पुनःनिर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।