काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर

20.43K
shares

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले कोषका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर रायले ७६ लाख २८ हजार ५०२, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सूर्यदेव साह ६२ लाख ८८ हजार ५६९, नायब सुब्बा उषा मिश्र ६६ लाख ४२ हजार ६६४ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ ।

यस्तै कोषका लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकालले ६२ लाख ८८ हजार ५६९, तत्कालीन सवइञ्जीनियर पर्शुराम साहले तीन लाख ५४ हजार ९५, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार साह ६२ लाख ८८ हजार ५६९, यस्तै कोषका अर्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल झा नौ लाख ८५ हजार ८३८, इञ्जीनियर उपेन्द्र झा माथि १३ लाख ३९ हजार ९३३ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ ।

यसैगरी ठेकेदार प्रतिनिधि विष्णुबहादुर राउत नौ लाख ८५ हजार ८३८ र ठेकेदारका अर्का प्रतिनिधि प्रदीपनाराण शाहले तीन लाख ५४ हजार ९५ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगले लगाएको छ ।

स्थानीय रंगभूमि मैदान, गंगासागर र तिरहुतीया गाछी संरक्षण कार्य लगायत विभिन्न आठ वटा ठेक्काको बोपलत्र मूल्यांकन प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको आयोगको ठहर छ ।

आरोपीलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

यस्तै आयोगले बिहीबारै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाका कार्यालय प्रमुख लगायतले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा सञ्चालित दादुरा रूवेला, सुरक्षित मातृत्व, हात्तीपाइले रोग उन्मुलन नियन्त्रण, परिवार नियोजन र औषधि खरिदमा तीन लाख ८१ हजार ८१ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले लेखा अधिकृत दहलमान राईले तीन लाख ८१ हजार ८१, नायब सुब्बा हरिकुमार पोखरेलले दुई लाख ४७ हजार ९१, तत्कालीन खोप सुपरभाइजर प्रकाश अधिकारीले एक लाख ३३ हजार ९९० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ ।

उनीहरुले दादुरा रुवेला खोप कार्यक्रमअन्तर्गत निकासा भएको बजेटमा भ्याक्सिन ढुवानी, कार्यक्रम सञ्चालन, औषधि ढुवानी, सवारी साधनको इन्धन खर्च र कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सामान खरिद गरेको भनी नक्कली बील बनाई भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
रासस