विद्युत प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मर घोटालाबारे लेखा समितिले छानविन थाल्यो
वि.सं.२०७५ मंसिर १७ सोमवार २१:०२
shares

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन सुरु गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरेको विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि समितिले त्यसबारे छानविन थालेको हो । विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने ठेक्कासम्बन्धी विषयमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएपछि समितिले छानवीन सुरु गरेको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउने योजनासहित देशभर विद्युत पिलरसहितको प्रशारण लाईन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानको कामलाई अघि बढाएको छ । उक्त कामका लागि ठेक्का दिने प्रक्रियामै आर्थिक अनियमितता देखिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । छानवीनका लागि समितिले आवश्यक कागजात पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट झिकाउने काम सुरु गरिएको पनि सचिव पाण्डेले बताउनु भयो ।
समितिले अन्त शुल्क स्टिकर छपाईमा अर्थ मन्त्रालयले ग्लोबल टेण्डर आह्वान नगरेको विषयलाई पनि छानवीनको दायरामा ल्याएको छ । नेपाली कम्पनीहरुले आफूहरुलाई सो अवसरबाट बञ्चित गराएको भन्दै समितिमा उजुरी दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक जानकारी माग गरेको हो ।
नेपाली कम्पनीहरुलाई सो अवसरबाट किन बञ्चित गराएको भनेर समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग सोधपुछ गरिरहेको पनि सचिव पाण्डेले बताए । अन्तशुल्क स्टिकर छपाई गर्दा ग्लोबल टेण्डर गरेर मात्रै सो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उजुरी समितिमा परेको छ । त्यसैगरी समितिले तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा हायत रिजेन्सी होटलले पुनर्मूल्यांकन गरेर सेयर हड्पेको विषयमा पनि समितिले छानवीन सुरु गरेको छ ।
३९ प्रतिशत सेयर रहेको समितिको सो जग्गालाई हायत रिजेन्सी होटलले जमिनको पुनर्मूंल्यांकन गरी ९ प्रतिशत सेयरमा झारेपछि त्यो विधिसम्मत नभएको समितिको ठहर छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सो जग्गाको पुनःमूल्यांकन गर्ने काममा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सो सम्बन्धमा पनि छानवीन सुरु गरिएको समितिका सचिव पाण्डेले बताए । समितिले सोसम्बन्धी छानवीनका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक काजगात समेत झिकाएको छ ।

























