सरकारी चिकित्सकले समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेको एक साता पुग्न लाग्दा पनि वार्ताका लागि सरकारले पहल गरेको छैन । अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा ठप्प हुँदा बिरामीको बिचल्ली भएको छ । महंगो शूल्क तिर्न सक्ने बिरामी निजीमा पुगेका छन् भने कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामीको कुनै उपाय नै छैन । छैटौं दिनसम्म पनि आन्दोलन रोक्न सरकारले भने यथोचित पहल गरेको छैन ।

समायोजनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै करिब ४ महिनादेखि आन्दोनरत सरकारी चिकित्सकले आफुहरुको माग पूरा नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिदैं आएका छन् । यता सरकार भने सरकारी चिकित्सकले राजीनामा बुझाए पनि खाली ठाउँ भर्न समस्या नहुने अडानमा रहेपछि वार्ता र संवाद भाडिएको हो । अति संवेदनशील क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या उत्कर्षतर्फ लैजानु भन्दा पनि समाधानमा लाग्नुपर्ने अवस्थामा दुई पक्ष एक अर्काेविरुद्ध आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिनुले समस्था थप जटिल भएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा जागिर खाएका डाक्टरहरुले त्यहाँ काम नगरी निजी क्लिनिक र अस्पतालमा काम गर्ने गरेकाले त्यो छाड्न नचाहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको आरोप छ । मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘उहाँहरु अनावश्यक माग तेर्साएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ तर पनि उहाँहरुका मागका विषय संसदमा छलफल भइरहेको छ, यसैले उहाँहरुले आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्कदा राम्रो । ’

सेवाका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहमा गए वृत्तिविकास रोकिने चिकित्सकहरुको गम्भीर चिन्तामा मन्त्री पण्डितले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा समायोजन भएकाले द्विविधा नलिन आग्रह गरेका छन् ।

उता, सरकारी चिकित्सक संघ गोदानले भने सरकारले आफूहरुको माग पूरा नभए सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुने अडान छाडेको छैन । गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘समायोजन प्रक्रियामा सरकारले मिलाएर लैजान सके सेवाग्राही, हामी चिकित्सक कोही पनि मारमा पर्दैनन्, यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । ’

यता चिकित्सकहरु सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रदा समेत सरकारी पहल शून्य हुनु दुखद पाटो भएको विज्ञहरुको तर्क छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा आफ्नो वृत्तिविकास रोकिने चिकित्सकको चिन्ता जायज भएपनि सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनको बाटो रोज्नु न्यायसँगत छैन ।

सरकारी अस्पताल ठप्प हुँदा टाढा–टाढादेखि अस्पलातसम्म पुगेका बिरामीको बिचल्ली भएको छ । तराइ क्षेत्रका बिरामीलाई उपचारका लागि भारतीय अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । सरकारी सेवामा १ हजार ४ सय भन्दाबढी चिकित्सक कार्यरत छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

प्रकाशित समय : १६:१५ बजे