काठमाडौँ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दूरसञ्चार सेवाको लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्न कूल नौ अर्बभन्दा बढी रकमको सिफारिस गरेको छ ।

नेपल दू्सञ्चार प्राधिकरणमार्फत उपकरण आयातका लागि तीन अर्ब ५४ करोड तथा व्याण्डविथ भुक्तानीबापत  पाँच अर्ब ५५ करोड बराबरको विदेशी मुद्राको सिफारिस गरी कूल नौ अर्बभन्दा बढीको अनुमति प्रदान गरेको हो । विसं २०५४ फागुनमा गठित प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था हो ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी रेवतीराम पन्थका अनुसार यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता गराई देशभर दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वच्छ प्रतिस्पधात्मक वातावरणको सिर्जना गरेको छ ।

देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा दूरसञ्चार टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रले राम्रो प्रगति गरेको छ । विश्व परिवेशमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासले आधुनिक समाजमा सहजता थपेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रवाहले मानिसको जीवनमा अत्यन्त सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका कारण समाजमा यसको महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव बढ्दै गएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूवाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोयल्टी रकमबापत  तीन अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ९१ हजार ८७७ सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको छ । यो सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको चार प्रतिशत रोयल्टी हो । दुई अर्ब ३२ करोड ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पन्थले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरण असोज मसान्तभित्र बुझाउनका लागि अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमले मानिसहरूलाई एकापसमा जोड्न, सूचना आदानप्रदान गर्न र समाजमा जनचेतना फैलाउन सहयोग गरेको यसक्षेत्रले विश्व भूमण्डलीकरणलाई नै साँघुरो बनाएर भौगोलिक दूरी घटाएको छ । ज्ञानको खोजी गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय, बैंकिङ र सरकारी सेवाहरूमा सर्वसाधारण मानिसको पहुँच विस्तार भएको छ । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट तथा फिनटेक सेवामार्फत बैंकिङ पहुँच नपुगेका गाउँठाउँमा समेत वित्तीय कारोबार सहज बनाएको छ ।

दूरसञ्चार, इन्टरनेट, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल सामग्रीका माध्यमबाट दूरशिक्षामा राम्रो विकास भएको छ । दूरसञ्चारले राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको छ । बिरामीले पनि विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग स्वास्थ्यकाबारेमा जानकारी लिन सक्ने अवस्था बनेको छ । टेली–मेडिसिन सेवाअन्तर्गत दूरदराज तथा दूर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूले घरमै बसेर परामर्श लिन सक्ने भएका छन् । यसले आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाएको छ । दैवी प्रकोप, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको संरक्षणका लागि अगाडि नै सूचना प्रवाह गर्न दूरसञ्चार प्रभावकारी साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

नागरिकहरूले राज्यबाट लिनुपर्ने सेवा तथा कर भुक्तानी, शुल्क बुझाउन, व्यापार, व्यवसाय विस्तारलगायत कार्य अनलाइनमार्फत हुन थालेको छ । साना तथा ठूला व्यवसायीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू अनलाइनमार्फत देश–विदेशमा प्रवर्द्धन तथा कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय पहुँचमा पनि यसको महत्वपूर्ण योगदान देखिएको छ । जसले ई–गभर्नन्समा डिजिटल मार्केटिङले युवाहरूका लागि नयाँ र आकर्षक रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई पनि सहज बनाएको छ ।

किसानले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत मनसुन, मल, बीउबिजनको जानकारी, बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था खेती प्रणालीमा प्रविधबारे जानकारी दिएर उत्पादन बढाउन सहयोग गरेको छ । भरपर्दो र ज्ञानवर्द्धक सूचनाले व्यवसायको लागत घटाउँछ, आपूर्ति शृङ्खलालाई सहज बनाउँछ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासमा भएका लगानी कम रहेको बताइएको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना छ । यसले नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा ताररहित र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तारले दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेको छ ।

नेटवर्क निर्माण, सफ्टवेयर विकास, टावर सञ्चालन, तथा बिक्री–वितरणका क्षेत्रमा ठ्रलो सङ्ख्यामा लाखौँ मानिसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त भएको छ भने सरकारलाई लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, भ्याट र विभिन्न करमार्फत ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यलयका अनुसार अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान डेढ प्रतिशत छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री उद्धव पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चारसहित समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रले विभिन्न किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याइरहेको बताउँदै अर्थतन्त्रको भविष्यका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । अहिलेसम्म तथ्यपरक ढङ्गले अर्थतन्त्रमा टेलिकम क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानका विषयमा गहिरो अध्ययन हुन सकेको छैन । यस विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार समग्र सूचना प्रविधिले विगतमा दुई दशमलव २२ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान गरेकामा दूरसञ्चार क्षेत्रको मात्रै एक दशमलव ४७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान विगतमा ५१ अर्बभन्दा बढी भएको तथ्याङ्क छ ।

प्राधिकरणले विगत पाँच वर्षयता निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हेलो मोबाइल, सिजी मोबाइल, स्मार्ट र युटिएलको दर्ता खारेजी गरेको छ । नयाँ कम्पनीले लगानी विस्तार गर्न तथा धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्ना सेवाग्राहीलाई आकर्षण गरेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले उपभोक्तासम्म इन्टरनेट प्रवाह गर्दा सेवा प्रदायकले विभिन्न कर तिर्नुपर्ने जनाएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको चार प्रतिशत रोयल्टीबापत, दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत, भ्याटबापत १३ प्रतिशत, कर्पोरेट ट्याक्सबापत ३० प्रतिशत र पुँजीगत लाभ करबापत २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अप्टिकल फाइबर केबल आयात गर्दा १५ प्रतिशत र राउटरलगायत उपकरण ल्याउँदा पनि पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विगतका सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको अवधारणा तयार पारेको थियो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गर्ने योगदानका आधारमा सहुलियतको अनुपात पनि फेरबदल हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार देशको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गरेका कारण सदस्यता सङ्ख्या धेरै छ । नेपाल टेलिकमको एक करोड ६३ लाख ९ हजार ६७५ ग्राहक सङ्ख्या रहेका छन् । एनसेलका एक करोड ४० लाख ४६ हजार ३८२ ग्राहक रहेको जनाइएको छ ।

मोबाइल ब्राँडब्यान्डमा फोरजीका दुई करोड ६९ लाख ४७ हजार ६४१ र थ्रिजीका सात लाख ४१ हजार ४०९ प्रयोगकर्ता रहेका छन् । फिक्स्ड ब्राँडब्यान्ड तारयुक्ततर्फ ३५ लाख ६३ हजार ८७५ ग्राहक छन् भने वायरलेसतर्फ २९ हजार ८१७ ग्राहक रहेको बताइएको छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्रका आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा समेत हेरिनुपर्छ । अर्थविद् राधेश्याम मालाकारले दूरसञ्चार क्षेत्रले आफ्ना करोडौँ सङ्ख्यामा रहेका ग्राहकलाई सस्तो र सहुलियतमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनपर्ने उल्लेख गर्दै प्रविधिमा हुने परिवर्तनसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर लगानी आवश्यक हुनेमा जोड दिए ।

यो क्षेत्रले सरकारलाई दीर्घकालसम्म राजस्व उठाउन सहयोग गर्ने भएकाले जनताको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँदै उहाँले भन्न्भयो, “दूरसञ्चार कम्पनीबाट उठ्ने करसँगै उनीहरूले गर्ने लगानी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ कारोबार र डिजिटल अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानलाई समेत समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ ।” दूरसञ्चार क्षेत्रको कर नीति पुनरावलोकन गर्दा करको दरसँगै लाइसेन्स नवीकरण, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, स्पेक्ट्रम शुल्क र अनुमतिपत्रको अवधिलाई समेत एकीकृत रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेवाप्रदायक कम्पनी कर तिर्ने उद्योगकारूपमा विकास गर्न सकेमा राजस्वसँगै दीर्घकालीन स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, रोजगारी, डिजिटल कारोबार र अर्थतन्त्रमा पर्ने समग्र प्रभावलाई सकारात्मक बनाउने छ । औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुँदै गएमा राज्यको राजस्व पनि दीर्घकालमा प्रभावित हुन सक्ने खतरा छ । यसका लागि राज्यले दूरसञ्चार क्षेत्रको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दूरसञ्चार सेवाको बजारको हिस्सालाई राजस्वका आधारमाहेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ माभ्वाइस सेवाको राजश्वमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ४२ प्रतिशत र एनसेलको ५८ प्रतिशत हिस्सा रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सो सेवाको राजस्व नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले ५० दशमलव १९ प्रतिशत र एनसेलले ४९ दशमलव ८१ प्रतिशत हिस्सा कायम गरेको छ ।