बढ्दो सरकारी ऋण र दशकौँयताकै उच्च बन्ड प्रतिफलले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै उच्च स्तरमा पुगेको र विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०० प्रतिशत नाघ्ने क्रममा रहेकाले ऋणको भार घटाउन ठोस प्रयास आवश्यक रहेको कोषले जनाएको छ ।

आइएमएफको वित्तीय मामिला विभागकी उपनिर्देशक एरा डाब्ला–नोरिसले बुधबार बैङ्ककमा एएफपीसँग कुरा गर्दै रक्षा, वृद्ध जनसङ्ख्या र अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजेटमा पर्याप्त ठाउँ बनाउनुपर्ने बताए ।

सन् २००८ को वित्तीय सङ्कट, कोभिड–१९ महामारी तथा युक्रेन र इरानमा भएका युद्धपछि उन्नत अर्थतन्त्रको ऋण र जीडीपीबीचको अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसैबीच, फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि बन्ड प्रतिफल औसतमा करिब ११० आधार अङ्कले बढेको छ । मङ्गलबार अमेरिकी १० वर्षे र ३० वर्षे ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल सन् २००२ यताकै उच्च स्तरमा पुगेको थियो । जी–७ का अन्य देशमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ ।

इरान युद्धका कारण ऊर्जा मूल्य बढ्नु र मुद्रास्फीतिको अपेक्षा चुलिनु बन्ड प्रतिफल वृद्धिका प्रमुख कारण हुन् । ब्याजदर बढ्दा सरकारले ऋण लिनुपर्ने लागत पनि बढ्ने भएकाले उच्च ऋण भएका देशमा वित्तीय दबाब थपिने डाब्ला–नोरिसले बताए ।

आइएमएफको बुधबार सार्वजनिक अनुसन्धानअनुसार विश्वभर ब्याज भुक्तानीमा हुने सरकारी खर्च सन् २०२१ मा जीडीपीको २.३ प्रतिशत रहेकामा सन् २०३१ सम्ममा ३।७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । अमेरिकामा यस्तो खर्च महामारीअघिको २.८ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०३१ सम्ममा ५.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । न्यून आय भएका देशले कर राजस्वको औसत १५ प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेका छन् ।

ऋणको अनुपात स्थिर राख्न सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण गर्दै ब्याज भुक्तानीबाहेकको प्राथमिक बजेट बचत बढाउनुपर्ने आइएमएफको सुझाव छ । उन्नत अर्थतन्त्रमा बन्ड प्रतिफल बढ्दा विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था कडा हुने र त्यसको असर उदीयमान अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।

वित्तीय सुदृढीकरणका क्रममा खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले सरकारले त्यसको आवश्यकता र प्रभावबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा डाब्ला–नोरिसले जोड दिए । उनले ऋण घटाउन विश्वसनीय योजना बनाउनुका साथै त्यसका लागि गर्नुपर्ने सम्झौता र त्यसको प्रभाव जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँदै अहिले नै कदम नचाले समस्या भविष्यमा सर्ने चेतावनी दिए ।