काठमाडौं । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा देशभर १७ हजार ८२ व्यवसायी दर्ता भएका छन् ।

परिषदले पशुपालन गर्ने किसानलाई लक्षित गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यवसायीलाई दर्ता अनिवार्य गरेको हो । दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेमा व्यवसायीलाई ५० हजार जरिवाना वा छ महिना कैद तथा दुवै सजाय परिषद्ले गर्नेछ ।

सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायीलाई अनुमति दिइएको रजिष्ट्रार जनकबहादुर रावलले जानकारी दिए। गत वर्षको तुलनामा करिब सात हजार व्यवसायीलाई इजाजत प्रदान गरिएको छ । अहिलेसम्म व्यवसायीका कागजातको अध्ययन गरी मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीलाई अनुमति प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

परिषद्ले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत आधारभूत तहका प्राविधिक जनशक्तिदेखि विषय विज्ञसम्मका जनशक्तिलाई दर्ता र नियमन गर्दै आएको छ ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिजस्तै पशुपन्छी, मत्स्य र दुग्ध विज्ञानसम्बन्धीका जनशक्ति परिषद्मा दर्ता हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । परिषद्मा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाका कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले दर्ता नभएका व्यवसायीलाई परीक्षा लिएर दर्ता गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी र ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको दर्ता र नियमन गर्ने, राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने, मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्ने, व्यवसायीको एकीकृत अभिलेख सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, व्यवसायीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

विसं २०७९ असोज २३ गतेदेखि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन जारी भएको थियो । सो ऐनअन्तर्गत २०८० साल कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद् गठन गरेको हो । ऐनको परिधिभित्र रहेर प्रदेश कानुन बनाउने र सो कानुनले तोकेको निकायले समेत प्रदेशस्तरमा जनशक्ति दर्ता हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । प्रदेश कानुन नबनेसम्म त्यसले गर्ने सम्पूर्ण काम पनि परिषद्ले गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

पशुपालन गर्ने किसानलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई लिखित र मौखिक परीक्षा लिने तयारी गरिएको रजिष्ट्रार रावलले जानकारी दिए । शिक्षण संस्थाको मापदण्ड तोक्ने तथा व्यवसायी र शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम विकासमा सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीको कारोबार तथा अनुभवका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ श्रेणीको स्तर तोक्ने परिषद्को तयारी छ ।