अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस वर्ष चीनको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मूल्यमा भएको वृद्धि र घरेलु उपभोगमा आएको सुस्तताले आर्थिक गतिविधिमा दबाब पारेपछि कोषले आफ्नो अनुमान घटाएको हो ।

आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनमा चीनको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी प्रक्षेपण यसअघि जुलाईमा सार्वजनिक गरिएको अनुमानभन्दा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको जनाएको छ । सन् २०२७ मा चीनको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विश्व बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि, निरन्तर अनिश्चितता र संरचनात्मक समस्याले चीनको आर्थिक गतिविधिमा असर पार्नेछन् । यद्यपि, सरकारी नीतिगत सहयोगले आर्थिक वृद्धिमा थप ठूलो गिरावट आउन नदिने अपेक्षा गरिएको छ ।

चीनले यस वर्षका लागि तय गरेको ४.५ देखि ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको तल्लो सीमामा आईएमएफको नयाँ प्रक्षेपण पुगेको छ । घरजग्गा क्षेत्रको लामो समयदेखिको संकटले उपभोक्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ भने खर्च र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याएको छ । यद्यपि, निर्यात तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र विद्युतीय सवारीसाधनजस्ता उच्च प्रविधिका क्षेत्रमा चीनले प्रगति गरिरहेको छ ।

भारतको वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने
चीनको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी प्रक्षेपण उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ । आईएमएफले यस वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धि अनुमान ०.६ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पु-याएको छ ।

भारतमा आर्थिक गतिविधिमा कायम गति, अनुकूल जनसांख्यिकीय अवस्था, विस्तार हुँदै गएको घरेलु बजार र संरचनात्मक सुधारले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, एआई चिपको विश्वव्यापी माग बढ्दा दक्षिण कोरिया र ताइवानको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी अनुमान पनि बढाइएको छ । यस वर्ष दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशत र ताइवानको १०.७ प्रतिशत रहने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।

सम्बन्धित कम्प्युटिङ सामग्रीको खुद व्यापारमा ताइवान र दक्षिण कोरियाको संयुक्त हिस्सा ६२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एआई डेटा सेन्टर निर्माणबाट दक्षिणपूर्वी एसियाका केही देशले लाभ लिन सक्ने भए पनि महँगो ऊर्जा, कमजोर पर्यटन र विप्रेषणमा कमीका कारण साना टापु राष्ट्रहरू प्रभावित हुन सक्नेछन् ।

यसैबीच, जापानको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ०.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन जुलाईको प्रक्षेपणभन्दा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । प्रधानमन्त्री साने ताकाइची सरकारले लागू गरेका वित्तीय उपायले इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।