काठमाडौँ । मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै दीर्घकालीन सहअस्तित्व कायम गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र थाइल्याण्डको ‘सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन’ (एसईएफ) बीच तीन वर्षे रणनीतिक समझदारीपत्र (एमओयू) भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको एनटीएनसी र एसईएफबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। वनमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष गिता चौधरीको पहलमा सम्झौता अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री चौधरीले तराई–मधेस तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा जङ्गली हात्तीको आवागमनसँगै बढिरहेको जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउन जोड दिएकी छन्।

सम्झौतापत्रमा एनटीएनसीका सदस्यसचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल र सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनका संस्थापक एवं निर्देशक साङदुआन चैलेर्टले हस्ताक्षर गरेका छन्।

समझदारीअनुसार नेपालमा जङ्गली हात्तीको बासस्थान संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र समुदायमा आधारित सहअस्तित्वका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

त्यस्तै, घरपालुवा हात्तीको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, उचित आवास व्यवस्थापन तथा उद्धार र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा थाइल्याण्डको प्राविधिक ज्ञान र विज्ञता आदानप्रदान गरिनेछ।

एमओयूअन्तर्गत माउते, हेरचाहकर्ता र वन्यजन्तु प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि, संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रभावित स्थानीय समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एनटीएनसीले जनाएको छ।

एनटीएनसीले हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बेदकोटलगायत तराईका संवेदनशील क्षेत्रमा विद्युतीय तारबार विस्तार, साइरन तथा टर्चलाइट वितरण र झाडी सफाइका तत्कालीन सुरक्षात्मक उपाय सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सम्झौताले नेपालमा बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै हात्ती संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।