काठमाडौं। नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन तथा हुलदङ्गाका समयमा सङ्ग्रहालयहरूको सुरक्षा प्रणाली निकै कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय परिषद् (आइकम) नेपालले गरेको ‘राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा सङ्ग्रहालय उत्थानशीलता र सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा’ शीर्षकको अध्ययनले नेपालका सङ्ग्रहालयहरूमा आधारभूत भौतिक सुरक्षा भए पनि संस्थागत सुरक्षा नीति, नियमित सुरक्षा अडिट, प्रशिक्षित जनशक्ति र आपत्कालीन पूर्वतयारीको अभाव रहेको औँल्याएको छ।

अध्ययनअनुसार राजनीतिक प्रदर्शनका क्रममा सङ्ग्रहालयहरूले जबर्जस्ती प्रवेश, चोरी तथा लुटपाट, तोडफोड, आगजनी, सांस्कृतिक वस्तुको अवैध ओसारपसार र कर्मचारी तथा आगन्तुकको सुरक्षा जस्ता गम्भीर जोखिमको सामना गर्नुपरेको छ।

सन् २०२५ को ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारलगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक भवनका साथै प्राचीन वस्तु र अभिलेखमा क्षति पुगेको तथ्यसमेत अध्ययनले उजागर गरेको छ।

कार्यक्रममा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठले राजनीतिक आन्दोलनको प्रभाव भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित नभई सङ्ग्रहालय बन्द हुनु, सञ्चालन खर्च बढ्नु, आम्दानी घट्नु र कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हुनु जस्ता आयाममा पनि पर्ने बताए।

यस्तै प्रा.डा. सोमप्रसाद खतिवडा, भीम नेपाल र डा. हरि थापाले अध्ययनलाई अझ विस्तृत बनाउन अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्न सुझाव दिएका थिए।

अनुसन्धानकर्ता तथा आइकम नेपालका सचिव ओमप्रकाश घिमिरेले ठूला सङ्ग्रहालयको तुलनामा साना सङ्ग्रहालयमा न्यूनतम सुरक्षा प्रणालीसमेत नरहेकाले जोखिम बढी रहेको जानकारी दिए।

अध्ययनले समुदायलाई सङ्ग्रहालय संरक्षणको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि सार्दै स्थानीय समुदाय, युवा समूह र स्थानीय सरकारलाई समेटेर औपचारिक सुरक्षा सञ्जाल बनाउन सुझाव दिएको छ।

आगामी दिनमा सङ्ग्रहालय सुरक्षालाई राष्ट्रिय नीतिगत प्राथमिकतामा राखी भौतिक सुरक्षा, अभिलेखीकरण, बीमा र नियमित सुरक्षा अडिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।