ललितपुर । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले वन्यजन्तुको दोहन गर्ने आपराधिक सञ्जालहरूलेसीमापार गर्ने आपराधिक कार्यविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक पर्ने बताएको छन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) पहिलो महासभामा मन्त्री चौधरीले सावेनले यसमा आबद्ध देशहरूलाई विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, सूचना र अनुभव आदानप्रदान गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वन्यजन्तु अपराधविरुद्ध अझ प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्ने धारणा राखे । उनले सीमापार हुने आपराधिक कार्यविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग ऐच्छिक विषय अनिवार्य आवश्यकता हो भने ।

“दिनप्रतिदिन सङ्गठित, अन्तरदेशीय रूपमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध बढ्दै गएका छन् । कुनै एक देशले मात्र यस्तो समस्या समाधान गर्न कठिन बन्दै गएको छ । वन्यजन्तु अपराधको सामना गर्न सावेनले हाम्रा देशलाई कसरी थप सहयोग गर्न सक्छ भन्ने निर्णय हामीले गर्नुपर्छ । वन्यजन्तुले राजनीतिक सीमाना चिन्दैनन् । दक्षिण एसियाका धेरैजसो पारिस्थितिक प्रणाली र प्रजाति सीमापार साझा रूपमा छन् । देशहरूलाई जोड्ने नदी, वन, पहाड, सिमसार र बसाइँसराइका मार्गले हामीलाई संरक्षण आफैँमा एक साझा जिम्मेवारी हो भन्ने सम्झाइरहन्छन्”, मन्त्री चौधरीले भने ।

उनले अपराध नियन्त्रणका लागि कुनै पनि एउटा देशले आफ्नो सीमाभित्र मात्र रहेर अन्तरदेशीय वन्यजन्तु अपराधलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै एउटा देशमा उपलब्ध जानकारी वा अनुभव अर्को देशका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्ने उल्लेख गरे ।

“वन्यजन्तुको अवैध व्यापारले कतिपय प्रजातिलाई मात्र खतरामा पार्दैनस यसले पारिस्थितिक प्रणाली, स्थानीय जीविकोपार्जन, राष्ट्रिय सम्पदा र कानुनको शासनलाई पनि खतरामा पार्छ । यो सङ्गठित अपराधका अन्य रूपहरूसँग पनि जोडिन सक्छ । त्यसैले सरकारका लागि यो वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई सुशासन, न्याय, सुरक्षा र दिगो विकासको विषय पनि हो”, उनले भन्े ।

सावेनलाई सदस्य राष्ट्रको साझा स्वामित्व र क्षेत्रीय सहकार्यको प्रभावकारी सञ्जाल बनाउनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिए । “सावेनले हाम्रा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई विस्थापित गर्दैनस यसले तिनीहरूलाई जोड्न मद्दत गर्छ । यसले एक क्षेत्रीय मञ्च प्रदान गर्छ जसको माध्यमबाट हाम्रा देशहरूले विश्वास अभिवृद्धि गर्न, सूचना र अनुभव आदानप्रदान गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वन्यजन्तु अपराधविरुद्ध अझ प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्न सक्छन्”, उनले भने ।

उनले सावेनको संस्थागत आधार सुदृढ गर्ने, व्यावहारिक क्षेत्रीय सहयोग विस्तार गर्ने तथा सुशासन, कार्यक्रमका प्राथमिकता, सदस्यता र वित्तीय स्थायित्वलगायत विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्नेमा उनले जोड दिँदै अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ माथि पनि विस्तृत छलफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

सीमापार हुने नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रबीच सूचना तथा अनुभवको तीव्र र प्रभावकारी आदानप्रदान आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले अग्रपङ्क्तिमा रहेर वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रणमा काम गर्ने संस्था र जनशक्तिलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

“वन्यजन्तु अपराधले सीमा पार गर्दा हाम्रा देशले अझ द्रुत रूपमा सहकार्य गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, सूचना र अनुभव प्रभावकारी रूपमा आदानप्रदान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्नको व्यावहारिक जवाफ नै सावेनको सफलताको आधार बन्नुपर्छ”, उनले भने ।

दक्षिण एसिया जैविक विविधताका दृष्टिले विश्वकै महत्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण वन्यजन्तु विभागको मात्र नभई सरकार र सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी भएको धारणा राखे । प्राकृतिक सम्पदा समुदाय र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको तथा भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नुपर्ने साझा सम्पत्ति भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय : १९:३२ बजे