काठमाडौं । अर्थ समितिले रसुवामा आएको बाढीपछि नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएका उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका कामबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए)सँग छलफल गरेको छ ।

समितिले विपद्बाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे अर्थ मन्त्रालयसँग तथा विपद्पछिको क्षति र प्रभाव मूल्यांकनबारे राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि छलफल गरेको हो ।

छलफलमा एनडीआरआरएमएका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानअनुसार नेपाल ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ कार्यक्रमका लागि छनोट भएको थियो । त्यसैअनुसार तयार गरिएको रोडम्यापलाई यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

उप्रेतीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्राधिकरण गठन भए पनि ऐनमा रहेका केही प्रावधानले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अवरोध सिर्जना गरिरहेको भन्दै उनले कानुनी ‘बोटलनेक’ पहिचान गरी संशोधन गर्न समितिलाई आग्रह गरे ।

‘विपद् कोषमा रकम भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा समस्या आउने अवस्था छ । कोषलाई सहज रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा उठेका करिब ७५ देखि ८० वटा प्रश्न गम्भीर र सान्दर्भिक रहेको बताए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय थप प्रभावकारी बनाउन आफूले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उप्रेतीले अस्थायी आवासका लागि हाल उपलब्ध गराइँदै आएको २५ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ता र २५ हजार रुपैयाँ दोस्रो किस्तासहित ५० हजार रुपैयाँ तथा स्थायी पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक हुनसक्ने बताए ।

त्यसका लागि सम्बन्धित नीति, कानुन तथा विपद् कोषसम्बन्धी कार्यविधिमा समेत संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । रसुवा क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका खोज तथा उद्धारका कामबारे जानकारी दिँदै उप्रेतीले कुनै पनि सुरुङमा उद्धार तथा खोजी कार्य नरोकिएको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार नेपाली सेनालाई विशेषगरी खोज तथा उद्धारमा केन्द्रित गरिएको छ । सुरुङभित्र फसेका हुनसक्ने व्यक्तिको अवस्थाबारे विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबाट तथ्यांक संकलन गरिएको र त्यसैका आधारमा उद्धार अभियान सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।

उप्रेतीले सुरुङमा फसेका हुनसक्ने १२१ जनासम्बन्धी विवरणबारे पनि जानकारी दिइएको बताए । नेपाली सेनाले दुई दिनअघि विपद् प्राधिकरणको हलमा ब्रिफिङ गरी विभिन्न सुरुङमा भइरहेको प्रगति, सेना पुगेको स्थान तथा विदेशी विज्ञ टोलीसँगको समन्वयबारे जानकारी गराएको उनले बताए ।

राहत वितरणमा केही कमी–कमजोरी देखिए पनि सूचना प्राप्त हुनासाथ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उप्रेतीले बताए । प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न आफू स्वयं फिल्डमा जाने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको भन्दै अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणाले विपद्को अवस्थामा एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा समन्वय र सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

उनले सम्पर्कविहीन रहेका व्यक्तिको खोजी अभियानको अवस्थाबारे प्रश्न गर्दै खोजी कार्य कुन चरणमा पुगेको जानकारी मागिन् । साथै त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायत जलविद्युत् आयोजनामा खोजी कार्य कुन आधारमा रोकिएको हो भन्नेबारे पनि प्राधिकरणसँग स्पष्टता मागिन् ।

सीमा नजिकको सेन्सर बिग्रिएपछि मात्रै खतरा सूचना प्राप्त भएको र नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान प्रभावकारी नभएको भन्ने सार्वजनिक विवरणप्रति पनि उनले प्रश्न उठाइन् । पूर्वसूचना प्रणालीमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न प्राधिकरणसँग ठोस योजना, समयसीमा र बजेट के छ भन्ने उनले सोधिन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा आउने ठूलो संख्याका मानिसमध्ये महिला तथा बालबालिका जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै राणाले उनीहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित समय : १४:४४ बजे