काठमाडौं । संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा.धनञ्जय रेग्मीले प्रस्तावित पर्यटन विधेयकले निजी क्षेत्रका वर्षौंदेखिका माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अहिलेको रूपमै पारित गर्नुको अर्थ नहुने बताएका छन् ।

कुराकानीमा रेग्मीले २०१९ देखि पर्यटन विधेयकको मस्यौदा प्रक्रियामा आफू संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै सुरुवाती उद्देश्य व्यवसायमैत्री कानुन बनाउने भएपनि अन्तिममा संसदमा पुगेको विधेयक त्यसको विपरीत बनेको दाबी गरे ।

उनका अनुसार तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा तयार भएको प्रारम्भिक मस्यौदाले निजी क्षेत्रलाई सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउने, अत्यधिक दण्ड–जरिवानामुखी नियमन हटाउने र पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो ।

‘अहिले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयक हेर्दा निजी क्षेत्रले माग गरेका अधिकांश विषय हराएका छन् । बरु पुरानो कानुनभन्दा पनि झन् नियन्त्रणमुखी बनेको देखिन्छ,‘ उनले भने ।

रेग्मीले संसदीय समितिमा पुगेपछि पनि विधेयक लेख्ने काम अन्ततः मन्त्रालयकै कर्मचारीको प्रभावमा परेको आरोप लगाए । ‘जनप्रतिनिधि सबै पर्यटनका विज्ञ हुँदैनन् । अन्तिममा मस्यौदा सचिवालयकै कर्मचारीले तयार पार्छन् र उनीहरूले आफ्नै नियामक अधिकार जोगाउने गरी व्यवस्था राख्छन,’ उनले भने । उनले सरकारको भूमिका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नभई मापदण्ड बनाउने र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले आफैं होटल चलाउने हो भने अपी, रारा, शे–फोक्सुण्डोसम्म सरकारी होटल खोलोस् । तर निजी क्षेत्रबाट होटल, ट्रेकिङ र पर्यटन प्रवद्र्धन गराउने हो भने उनीहरूका वास्तविक समस्या समाधान गर्नुपर्छ,‘ उनको भनाइ छ ।

रेग्मीका अनुसार होटल व्यवसायीले लामो समयदेखि होटल उद्योगलाई उद्योगसरह विद्युत् महसुल, कर छुट र अन्य सहुलियत दिन माग गर्दै आएका छन् । तर ती माग कुनै पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको उनको आरोप छ ।

उनले पर्यटन विधेयकले होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल, माउन्टेनियरिङ, होमस्टे र पर्यटन यातायात क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै समस्यालाई समेट्नुपर्ने बताए । ‘पचास वर्षपछि बन्न लागेको कानुनले यही अवसरमा यी सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

‘नियमावली पछि बनाउने शैली गलत’

रेग्मीले विधेयकमा धेरै व्यवस्था ‘नियमावलीअनुसार हुनेछ’ भनेर छाडिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार ऐनसँगै नियमावलीको स्पष्ट खाका नआए संसदले अधुरो कानुन पारित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

‘ऐनमा सबै कुरा नियमावलीमा हुनेछ भन्ने हो भने संसदले के पास गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । यस्तै, आरोहण क्षेत्रमा देखिएका फेक रेस्क्यु, ट्रेकिङ अनुगमनको कमजोरी र बीमासम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न उनले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनले ट्रेकरका लागि स्याटेलाइट ट्र्याकिङ उपकरण अनिवार्य गर्ने, नेपाली बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र अवैध रूपमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी बीमा कम्पनी तथा विदेशी ट्रेकिङ अपरेटरमाथि कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पहिला नियम स्पष्ट बनाऔं, त्यसपछि उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गरौं,‘ उनले भने ।

अनुसन्धान र फिल्मिङमा अनावश्यक झन्झट

रेग्मीले नेपालमा अनुसन्धान तथा फिल्मिङ गर्न आउने विदेशी विश्वविद्यालय र वैज्ञानिकहरूले अत्यधिक प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको बताए । ढुंगाको नमुना विदेश लैजानदेखि ड्रोन उडाउनसम्म धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएर अनुसन्धानलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विदेशी विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसँग अनिवार्य रूपमा साझा गर्ने व्यवस्था गरेर प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ,‘उनले सुझाव दिए ।

पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति समस्या

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई आवश्यक संस्था मान्दै उनले पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण बोर्डको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताए । ‘९० प्रतिशत कर्मचारी राम्रो छन । तर केही कर्मचारीको विदेश भ्रमणमुखी मानसिकता र राजनीतिक नियुक्ति भएका बोर्ड सदस्यले संस्थालाई कमजोर बनाएका छन्,’ उनले भने । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विदेशमा सरकारी कार्यालय खोल्नु भन्दा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय टुर अपरेटर र सञ्चार संस्थासँग साझेदारी गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

उनका अनुसार भारतको केसरी ट्राभल्स, मेक माई ट्रिप, जापानका प्रमुख टुर अपरेटर तथा युरोप–अमेरिकाका ट्रेकिङ कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरे पर्यटक संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिन्छ । उनले कर्णालीका एक र्याफ्टिङ व्यवसायीलाई पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा सहभागी गराउँदा उनले १७० विदेशी पर्यटकको बुकिङ ल्याउन सफल भएको उदाहरण दिँदै नयाँ उद्यमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर दिनुपर्ने बताए ।

हवाई सेवा विस्तारमा जोड

रेग्मीले नेपालमा होटल क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उच्च भए पनि हवाई सम्पर्क कमजोर हुँदा पर्यटन विस्तार रोकिएको बताए । उनले नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किन्ने विवादमा फस्नुभन्दा ‘सरकार–सरकार’ (जीटुजी) मोडलमा जहाज लिजमा ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘हामीले टिकटबाट मात्र नाफा खोज्नु हुँदैन । पर्यटक नेपालमा आएपछि उसले खर्च गर्ने पैसा, रोजगारी र करबाट देशले कमाउँछ भन्ने सोच आवश्यक छ,‘ उनले भने । रेग्मीले अहिलेको गतिमा विधेयक अघि बढे अझै एक–दुई वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गर्दै निजी क्षेत्रका सुझावलाई वास्तविक रूपमा समेटे मात्र पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुने बताए ।

प्रकाशित समय : ०८:१० बजे