गृहपृष्ठ भोटेकोशी विपत्तिबारे कांग्रेसका जनप्रतिनिधि जागरुक, ‘राज्यले सहयोग गर्न चाहेन’

भोटेकोशी विपत्तिबारे कांग्रेसका जनप्रतिनिधि जागरुक, ‘राज्यले सहयोग गर्न चाहेन’

भोटेकोशी विपत्तिबारे कांग्रेसका जनप्रतिनिधि जागरुक, ‘राज्यले सहयोग गर्न चाहेन’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले भोटेकोशीमा आएको विपत्तिपछि सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको कांग्रेस अब सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा उद्धारका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा शर्माले सरकारलाई सुरुदेखि नै सहयोग गर्ने नीति लिइए पनि प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका समस्याका कारण प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।

उनले रसुवाका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने काममा ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाए। उद्धारजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रीहरू प्रचारमा रमाएको उनको टिप्पणी थियो। ‘यो मानवताविरुद्धको अपराधसरहको काम हो,’ शर्माले भने।

उनले एउटा स्थानीय तहमा विपत्ति पर्दा अर्को स्थानीय तहले सहयोग गर्ने भावनाका साथ आपसी समन्वय बढाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।

छलफलको सुरुवातमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले प्रभावित नागरिकले समयमा उद्धार र राहत पाउन नसकेको बताएका थिए। संघीय सरकारले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरेर काम गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

राहत सामग्रीको अभाव नरहे पनि प्रभावित नागरिकले भने आवश्यक सामग्री पाउन नसकेको सहभागीहरूले बताएका थिए। राहत वितरणका लागि अपनाइएको एकद्वार प्रणालीका कारण समस्या भएको उनीहरूको अनुभव थियो। कांग्रेसले राख्दै आएको अडानअनुसार एकद्वार प्रणाली स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका थिए।

छलफलमा सहभागीहरूले शवगृहमा राखिएका शवमा समेत लुटपाट भएको दाबी गरेका थिए। सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रभावित क्षेत्रमा सहज पहुँच पाएको तर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भने निषेध गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

भदौ १० गतेको विपत्तिपछि सरकारले ठूलो काम गरेकोजस्तो प्रचार गरिए पनि प्रभावित क्षेत्रमा राज्यविहीनताको अवस्था रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका थिए। उनीहरूले वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका निवर्तमान महासचिव बंशलाल तामाङ तथा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र पार्टी प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

प्रकाशित समय : १४:२३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु