वीरेन्द्रनगर ८ सुर्खेतका सुवास थापाले कालो धान उत्पादन गर्न थालेको चार वर्ष पुग्यो । उनी हालसम्म कर्णाली प्रदेश भरलाई पुग्ने गरी कालो धानको बीउ उत्पादनमै लागेका छन् ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा कालो धान समावेश गरी अनिवार्य रुपमा किसानलाई अर्गानिक उत्पादनमा जोडोस् भन्ने थापाको अपेक्षा सरकारसँग छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने अर्गानिक उत्पादनतर्फ त्यति ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।

नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले २०७५ मंसिरमा कालो धानलाई रैथाने प्रजाति भनेर सिफारिस गरेको भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले भने त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनले बताए । कालो चामल औषधिको रुपमा प्रयोगमा आउने भए पनि यसको महत्वको विषयमा बुझाउन नसक्दा बजारीकरणमा समस्या भएको उनले बताए ।

कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका १० रुडुका बलरुप थापाले समेत रुडु राडीपाखी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको दुई वर्ष बित्यो । उनलाई पुख्र्यौली रुपमा बुन्दै आएका पाखी र राडीहरुलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले पहिलो वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले उत्साहित गरेको थियो । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने गरी नीति ल्यायो,’ उनले भने, ‘पुर्ख्याैली रुपमा बुन्दै आएका राडिपाखीहरुलाई मैले व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले उद्योग दर्ता गरेँ ।’

तर, सरकारले भने अर्गानिक उद्योगलाई कुनै पनि सहयोग नगरेको उनले गुनासो गरे । ‘बजारमा आएका बल्यांकेटहरुका कारण राडिपाखी बिक्दैनन्,’ उनले थपे, ‘सरकारले अर्गानिक उत्पादनलाई स्थापित गर्नका लागि बाहिरको उत्पादन निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’ सरकारले दिने अनुदानको विषयमा समेत अनविज्ञ भएको उनले बताए ।

कुशे गाउँपालिका जाजरकोटका नरेन्द्रबहादुर शाहले समेत गलैंचा अल्लो उद्योग स्थापना गरेका छन् । तर, उनले उत्पादन गरेका बस्तुहरुले कर्णालीमा बजार लिन सक्दैनन् । त्यसका लागि उनले काठमाडाैं धाउनुपरेको छ । अर्गानिक उत्पादन महँगो भएकोले स्थानीयले भारतीय अन्य उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए । सरकारले बाहिरको उत्पादनलाई रोक्न सके कर्णालीको उत्पादनले बजार पाउने उनको भनाइ छ । सामग्रीको प्रचारप्रसार नभएका कारण पनि बजारीकरणमा समस्या भएको उनले बताए ।

त्यस्तै सल्यान शारदा नगरपालिका १ की कमला डाँगीले पनि क्रिस्टलको गहना तथा चुरा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएकी छन् । उनलाई समेत बजारीकरणको समस्या छ । अर्गानिक प्रदेश भनिए पनि स्थानीयले बाहिरको सामग्री प्रयोग गर्ने परिपाटीका कारण बजारीकरणमा समस्या भएको उनले बताइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत खासै अर्गानिक उत्पादनका लागेको उद्योगीलाई तालिम र अनुदान नदिएको उनको गुनासो छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको नीतिअनुरुप उद्योगीहरुले समेत उत्साहित हुँदै कर्णालीका विभिन्न अर्गानिक उत्पादनलाई बढवा दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने उद्योगीको उत्पादनलाई बजारीकरणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन न त बाहिरबाट आउने उत्पादनलाई रोक्न नै सकेको छ । जसले गर्दा कर्णाली नाम मात्रको अर्गानिक प्रदेशका रुपमा परिचित हुँदै गएको छ ।

प्रकाशित समय : २३:३७ बजे