काठमाडौं– बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले संघीय सरकारी कर्मचारीको भदौ महिनाको तलबबाट निश्चित रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले राष्ट्रसेवकका तर्फबाट विपद् राहतमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको दुई दिन, राजपत्र अनङ्कित वा सोसरहको पाँच दिन, राजपत्राङ्कित तृतीय तथा द्वितीय श्रेणीको सात दिन र राजपत्राङ्कित प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब कट्टा गरिनेछ ।

यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोहीअनुसार सहयोग गर्न आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत तथा अस्थायी आवासलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।