रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो, तर व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋण चुनौतीपूर्ण
वि.सं.२०८३ भदौ ११ बिहीवार ०८:१३
shares

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली, ब्याजदर र सरकारी वित्ततर्फ केही सकारात्मक सुधार देखिए पनि आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार बलियो हुन नसकेको तथा व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार मुलुकको बाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा मजबुत बनेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहसमेत बढेको छ।
आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो। यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धिदर केही खुम्चिएको देखाउँछ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा सेवा क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८१ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको २४.६ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १३.५९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
महँगी नियन्त्रणमा
मूल्यवृद्धितर्फ भने अवस्था तुलनात्मक रूपमा अनुकूल देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३१ करोड डलर
बाह्य क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो पक्षका रूपमा देखिएको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। नेपाली रुपैयाँमा यस्तो सञ्चिति ३८ खर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
उक्त सञ्चितिले करिब १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि
विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण नेपाली रुपैयाँमा ३७.१ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २८.१ प्रतिशतले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विप्रेषण आप्रवाह २४ खर्ब २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विप्रेषणमा आएको यही वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन तथा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।
चालु खाता बचतमा
विप्रेषणमा भएको वृद्धिको प्रभाव चालु खातामा समेत परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चालु खाता ९२३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चालु खाता ४०९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो।
यसले बाह्य क्षेत्रमा नेपालको आम्दानी र भुक्तानीबीचको सन्तुलन तुलनात्मक रूपमा मजबुत बनेको देखाउँछ।
निर्यात बढे पनि व्यापार घाटा ठूलो
नेपालको वस्तु निर्यातमा पनि वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वस्तु निर्यात १३.८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
तर सोही अवधिमा वस्तु आयात भने १६.२ प्रतिशतले बढेर २० खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम भएकाले कुल वस्तु व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
निर्यातले कुल आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १५.४ प्रतिशत थियो। यसले निर्यात बढे पनि आयातमा रहेको उच्च निर्भरता तत्काल कम नभएको देखाउँछ।
सरकारको खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब
सरकारी वित्ततर्फ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यसमा चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
कुल खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढेको भए पनि पुँजीगत खर्च भने १४.८ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाउँछ। चालु खर्च ९.१ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्तीय व्यवस्था खर्च ४.४ प्रतिशतले बढेको छ।
राजस्व परिचालन १२ खर्ब ४१ अर्ब
समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन १२ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये कर राजस्व ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड र गैरकर राजस्व १ खर्ब २० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
कुल राजस्वमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ६५ प्रतिशत, प्रत्यक्ष करको हिस्सा २४.७ प्रतिशत, गैरकर राजस्वको हिस्सा ९.६ प्रतिशत र अन्य प्राप्तिको हिस्सा ०.६ प्रतिशत रहेको छ।
सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब नजिक
सरकारको ऋण दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यसमा बाह्य ऋण १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ४३.०६ प्रतिशत थियो।
सरकारको नगद मौज्दात बढ्यो
२०८३ असार मसान्तमा नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा रहेको नगद मौज्दात २ खर्ब ७७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो।
बैंकमा निक्षेप ८२ खर्ब नाघ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप परिचालन १३.९ प्रतिशतले बढेर ८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष निक्षेप वृद्धि १२.६ प्रतिशत थियो।
कुल निक्षेपमा चालु, बचत र मुद्दती निक्षेपको हिस्सा क्रमशः ८.१ प्रतिशत, ४७ प्रतिशत र ३५.३ प्रतिशत रहेको छ। बचत निक्षेपको हिस्सा अघिल्लो वर्षको ३६.८ प्रतिशतबाट बढेको छ भने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४८.३ प्रतिशतबाट घटेको छ।
निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ६.५ प्रतिशतले बढेर ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि ८.४ प्रतिशत थियो।
निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रको हिस्सा ६२.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रको हिस्सा ३७.९ प्रतिशत रहेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा निर्माण क्षेत्रमा कर्जा १८.६ प्रतिशत, उपभोग क्षेत्रमा १७.८ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा १५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ५.२ प्रतिशत, वित्त, बीमा तथा घरजग्गामा ५ प्रतिशत र सेवा उद्योगमा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा भने १.८ प्रतिशतले घटेको छ।
ब्याजदर घट्यो
बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ। ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.९५ प्रतिशतबाट घटेर २.३२ प्रतिशतमा आएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.९६ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ।
वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ६.०२ प्रतिशतबाट ४.८३ प्रतिशत, विकास बैंकको ८.०३ प्रतिशतबाट ६.५८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ८.९७ प्रतिशतबाट ७.०९ प्रतिशतमा झरेको छ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.१९ प्रतिशतबाट ३.२१ प्रतिशतमा झरेको छ। कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि वाणिज्य बैंकमा ७.८५ प्रतिशतबाट ६.५५ प्रतिशत, विकास बैंकमा ८.९५ प्रतिशतबाट ७.७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा १०.२२ प्रतिशतबाट ८.५५ प्रतिशतमा आएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १०५
२०८३ असार मसान्तसम्म मुलुकमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १६ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १०५ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाको संख्या भने ११ हजार ५२६ बाट घटेर ११ हजार ३३२ पुगेको छ।
डिजिटल कारोबारमा तीव्र विस्तार
डिजिटल कारोबारको विस्तार पनि निरन्तर भइरहेको छ। २०८३ असारमा डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताले करिब १ करोड ६ लाख कारोबारमार्फत ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका छन्।
मोबाइल बैंकिङअन्तर्गत ८ करोड २६ लाख कारोबारमार्फत ९ खर्ब ६६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। क्यूआर कोड भुक्तानीमार्फत ६ करोड ९६ लाख कारोबारबाट १ खर्ब ८९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
सेयर बजारमा पनि वृद्धि
पुँजी बजारतर्फ २०८२ असार मसान्तमा २७९४.७९ अंक रहेको नेप्से सूचकांक २०८३ असार मसान्तमा २५९७.८० अंक कायम भएको छ।
२०८३ असार मसान्तसम्म धितोपत्र बजारको पुँजीकरण ४४ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात भने ६७.६३ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या ३०२ पुगेको छ। तीमध्ये १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनी, ११० जलविद्युत् कम्पनी, २९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ९ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र १० अन्य समूहका कम्पनी छन्।
निष्कर्ष
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र बलियो र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता तथा ब्याजदर सहज बन्दै गएको देखाउँछ। विप्रेषणमा उच्च वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको बलियो अवस्था, चालु खाता बचत र ब्याजदरमा आएको कमी सकारात्मक पक्ष हुन्।
तर अर्कोतर्फ आयातको उच्च वृद्धि, १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा, सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड पुग्नु र पुँजीगत खर्चमा १४.८ प्रतिशतको गिरावट अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसको वृद्धिदर घटेको छ भने कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसमेत खुम्चिएको छ।
यसरी हेर्दा, विदेशी मुद्रा र विप्रेषणले बाह्य अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको भए पनि उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र पुँजीगत खर्च विस्तार नगरेसम्म आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित गति ल्याउन चुनौती कायम रहने तथ्यांकले देखाउँछ।

























