काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले साउदी अरेबियासँगको नागरिक आणविक ऊर्जा सम्झौता कांग्रेसमा पेश गरेसँगै पश्चिम एसियाको ऊर्जा बजारमा अमेरिका, चीन र रुसबीचको प्रतिस्पर्धा थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ ।

३० वर्षका लागि प्रस्तावित ‘१२३ सम्झौता’ लागू भए अमेरिकी कम्पनीहरूले साउदी अरेबियामा एपी–१००० प्रविधिमा आधारित आणविक रिएक्टर निर्माण तथा आणविक पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष सहभागिता पाउनेछन् । यसलाई अमेरिकी आणविक उद्योगका लागि ठूलो व्यावसायिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

साउदी अरेबिया तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने ‘भिजन २०३०’ रणनीतिअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा विस्तारमा जुटिरहेको छ । त्यही योजनाअन्तर्गत उसले ठूलो स्तरमा नागरिक आणविक ऊर्जा विकास गर्न खोजेको हो ।

यस क्षेत्रमा चीन र रुस पहिलेदेखि सक्रिय छन् । रुसको रोसाटोम र चीनका सरकारी ऊर्जा कम्पनीहरूले विभिन्न देशमा आणविक परियोजना अघि बढाइरहेका बेला अमेरिका पनि साउदीको बजारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि, सम्झौता तत्काल लागू हुने छैन । अमेरिकी कांग्रेसले ९० दिनसम्म यसको समीक्षा गर्नेछ । त्यस अवधिमा सांसदहरूले अवरोध नगरे सम्झौता स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर सम्झौताको राजनीतिक पक्ष अझै जटिल छ ।

ट्रम्प प्रशासनले यसलाई साउदी अरेबियाले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने सर्तसँग जोडेको छ भने साउदीले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनातर्फ विश्वसनीय प्रक्रिया अघि नबढेसम्म इजरायललाई औपचारिक मान्यता नदिने आफ्नो अडान कायम राखेको छ ।