बाराको जितपुर सिमरामा तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको यौन हिंसा र हत्याको घटना एउटा परिवारको असह्य पीडा मात्र होइन, बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी राज्यको प्रतिक्रिया प्रणालीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। प्रश्न केवल दोषी को हो र उसलाई कति सजाय हुन्छ भन्नेमा सीमित छैन। सबैभन्दा कठोर प्रश्न त यो हो कि बालिका हराएको सूचना पुगेको पहिलो केही घण्टामा राज्य कहाँ थियो ?

सार्वजनिक रूपमा आएका समाचारअनुसार बालिका ३१ साउनको बिहान करिब साढे ८ बजे घरबाट सम्पर्कविहीन भइन्। उनकी आमाले केही घण्टा खोजेपछि सिमरा र पथलैया प्रहरीलाई जानकारी गराएकी थिइन्। परिवारको भनाइअनुसार प्रहरीले घटनालाई सुरुमा सामान्य रूपमा लियो र प्रभावकारी खोजी भोलिपल्टबाट मात्र भयो। तेस्रो दिन घरबाट करिब दुई सय मिटर टाढाको सुनसान घरबाट दुर्गन्ध आएपछि खोजतलास हुँदा बालिकाको शव भेटियो। प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी बलात्कार र हत्यासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यस घटनामा पक्राउ परेका व्यक्ति दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतको निष्पक्ष प्रक्रियाले गर्छ। अनुसन्धान सकिनुअघि कसैलाई दोषी ठहर गर्नु कानुनी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। तर परिवारले उठाएको प्रारम्भिक प्रहरी प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रश्नलाई पनि भीडको आक्रोश भनेर पन्छाउन मिल्दैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आलोचनापछि सिमरा प्रहरीका डीएसपी र इन्सपेक्टरलाई मुख्यालय तानेको छ। यो उत्तरदायित्व जाँचको प्रारम्भ हुन सक्छ तर सरुवा वा तानिनु मात्रै उत्तरदायित्वको अन्तिम रूप होइन। छानबिन पारदर्शी, समयबद्ध र सार्वजनिक निष्कर्षसहित हुनुपर्छ।

हराएककी बालिका : सामान्य सूचना होइन

तीन वर्षको बालिका हराएको सूचना ‘कतै खेल्न गएकी होलिन्’ भनेर पर्खन मिल्ने सूचना होइन। त्यो उच्च जोखिमको आपतकालीन सूचना हो। प्रत्येक मिनेटमा खोजीको सम्भावना घट्ने र जोखिम बढ्ने अवस्थालाई प्रहरीले, स्थानीय तहले र समुदायले उस्तै गम्भीरतासाथ बुझ्नुपर्छ।

अपराधशास्त्रले सिकाउने पहिलो कुरा के हो भने हराएको बालबालिकाको घटनामा प्रारम्भिक समय निर्णायक हुन्छ । तुरुन्तै घटनास्थल र वरपरको क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, परिवारसँग विस्तृत विवरण लिने, सम्भावित मार्ग र खाली भवन जाँच्ने, सीसीटीभी उपलब्ध भए तत्काल सुरक्षित गर्ने, छिमेकी र परिचितमाथि तथ्यगत सोधपुछ गर्ने, मोबाइल तथा डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने र प्रहरीको उच्च निकायलाई जानकारी गराउने काम घण्टाभित्र सुरु हुनुपर्छ। यसमा जाहेरी पहिले कि खोजी पहिले भन्ने प्रशासनिक बहसले समय खानु हुँदैन। जीवन जोखिममा परेको सूचनामा प्रक्रियाले उद्धारलाई रोक्न होइन, सक्षम बनाउनुपर्छ।

नेपालमा प्रहरीको निःशुल्क आपतकालीन नम्बर १००, हराएका बालबालिकाको खोजतलास सेवा १०४, बाल हेल्पलाइन १०९८ र महिला हेल्पलाइन ११४५ उपलब्ध छन्। यी नम्बर हुनु राम्रो कुरा हो। तर टोल–टोलमा नागरिकलाई यी सेवा छन् भन्ने थाहा छैन भने नम्बर कागजमा मात्र सुरक्षित हुन्छन्, बालबालिका होइनन्। सेवा नम्बरलाई पोस्टरको सूचनाबाट तत्काल उद्धारको विश्वसनीय संयन्त्रमा बदल्नुपर्छ।

बाराको घटनाले देखाएको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो, हामीसँग नम्बर छन्, कानुन छन्, प्रहरी संरचना छन् तर संकटको पहिलो घण्टामा चल्ने निश्चित, अनिवार्य र परीक्षणयोग्य प्रतिक्रिया प्रणाली छैन भन्ने गुनासो फेरि उठेको छ। घटना भएपछि सडकमा टायर बल्छ, बैठक बस्छ, राहत घोषणा हुन्छ। तर हराएको बालिका भेटाउनुपर्ने बेलामा सुरक्षा संयन्त्र कति छिटो चल्यो भन्ने प्रश्नपछि मात्र उठ्छ। राज्यले पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्छ, तर राहतले हराएको पहिलो घण्टा फिर्ता ल्याउन सक्दैन।

कानुनमा सुधार भयो, कार्यान्वयनमा किन खालीपन ?

नेपालको कानुनी यात्रा पूर्णतः स्थिर छैन । पुरानो मुलुकी ऐनमा बलात्कारसम्बन्धी उजुरी दिन अत्यन्तै छोटो ३५ दिनको हदम्याद थियो। पीडितको आघात, सामाजिक दबाब, पारिवारिक डर र प्रमाणको जटिलतालाई नबुझ्ने त्यो व्यवस्था न्यायको ढोका बन्द गर्ने बाटो थियो। त्यसपछि हदम्याद छ महिनासम्म बढाइयो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू भएपछि बलात्कारको परिभाषा तथा सजाय व्यवस्था थप स्पष्ट बन्यो र उजुरीको हदम्याद एक वर्ष कायम गरियो।

संहिताको दफा २१९ ले महिलाको मञ्जुरीबिना भएको करणी वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरी भए पनि भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी मानेको छ। दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि यस्तो कसुर भए जन्मकैदको व्यवस्था छ। उमेरअनुसार कैद सजायको स्तर पनि कडा बनाइएको छ। बलात्कारसँगै हत्या भएको अवस्थामा हत्यासम्बन्धी कसुरसमेत अलग रूपमा आकर्षित हुन्छ। पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ।

यी सुधार सकारात्मक छन्। तर कानुन कठोर हुँदैमा सडक, घर, विद्यालय र प्रहरी चौकी आफैं सुरक्षित बन्दैनन्। बालिकामाथि अपराध भएपछि कडा सजायको माग स्वाभाविक हो तर सजायपछि मात्र सक्रिय हुने राज्यले अपराध रोक्न सक्दैन। अपराध भइसकेपछि फाइल बलियो बनाउनु आवश्यक छ तर अपराध हुन नदिनु राज्यको अझ ठूलो दायित्व हो।

बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा उजुरीको हदम्याद अझै बहसको विषय हो। बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा प्रायः डर, दबाब, निर्भरता र परिवारभित्रको प्रभावका कारण तत्काल बाहिर आउँदैन। त्यसैले कम्तीमा बालबालिकामाथिका यौन अपराधमा हदम्याद नहुने वा वयस्क भई सुरक्षित रूपमा उजुरी गर्न सक्ने पर्याप्त अवधि रहने गरी कानुन पुनरावलोकन आवश्यक छ। गम्भीर यौन हिंसामा समयले अपराधको पीडा मेटाउँदैन बरु पीडितलाई बोल्न ढिला गराउने सामाजिक परिस्थिति थप स्पष्ट हुन्छ।

समस्या केवल कानुनको होइन

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी तथ्यांक उद्धृत गरिएको बालअधिकार प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६.७७ देखि २०८०.८१ बीचमा बाल यौन दुव्र्यवहारका १,५३२ मुद्दा दर्ता भएका थिए र पछिल्ला वर्षमा बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको थियो। तर दर्ता भएका मुद्दा नै वास्तविक घटनाको सम्पूर्ण संख्या होइनन्। घरभित्रको डर, सामाजिक बदनामी, आर्थिक निर्भरता, बालबालिकाको बोल्न नसक्ने अवस्था, प्रहरीसम्म पुग्न कठिनाइ र न्याय प्रक्रियाप्रतिको अविश्वासका कारण धेरै घटना बाहिरै आउँदैनन्।

यसकारण गाउँघर सुरक्षित छ भन्ने हाम्रो सामाजिक दाबीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। गाउँ सहरभन्दा स्वतः सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोच तथ्य होइन किनभने धेरै घटनामा अपराधी अपरिचित होइन, चिनजानकै व्यक्ति हुन्छ। बालबालिकालाई केवल अपरिचितसँग नजान सिकाएर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। घर, विद्यालय, यातायात, छिमेक, खेल्ने ठाउँ र डिजिटल संसार सबैमा बालसुरक्षाको संस्कृति चाहिन्छ।

भारतमा निर्भया घटनापछि व्यापक राष्ट्रिय आन्दोलन, कानुनी संशोधन र बलात्कारसम्बन्धी बहस भए। नेपालमा निर्मला पन्तको बलात्कार हत्यापछि पनि देशभर आक्रोश उठ्यो। तर प्रत्येक घटनापछि हामीले आक्रोश त पुनः उत्पादन ग¥यौँ, स्थायी सुधार किन उत्पादन गर्न सकेनौँ ? कारण कानुनको अभाव मात्र होइन। अनुसन्धानको गुणस्तर, फरेन्सिक क्षमता, प्रहरीको स्थानीय उत्तरदायित्व, अभियोजनको तयारी, पीडितमैत्री न्याय र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थागत संस्कृति कमजोर रहनु हो।

प्रहरी सुधार : सरुवा होइन, बाध्यकारी मापदण्ड

नेपाललाई प्रत्येक जिल्लामा लागू हुने हराएको बालबालिका तत्काल प्रतिक्रिया प्रोटोकल चाहिन्छ। पाँच वा छ वर्ष होइन, १८ वर्षमुनिको कुनैपनि बालबालिका हराएको सूचना आएपछि जोखिमका आधारमा तत्काल खोजी सुरु हुनुपर्छ। यसमा सूचना प्राप्त गरेको समय, जिम्मेवार अधिकारी, खोजी टोली, खोजिएको क्षेत्र, सीसीटीभी जाँच, सूचना प्रसारण र परिवारसँग सम्पर्कको डिजिटल अभिलेख अनिवार्य हुनुपर्छ।

यस्तो अभिलेखले दुई काम गर्छ पहिलो प्रहरीले सही काम गरेको प्रमाण दिन्छ र दोस्रो लापरवाही भए जिम्मेवार को हो भनेर देखाउँछ । अहिले धेरै घटनामा खोजी भइरहेको थियो भन्ने वाक्य पर्याप्त ठानिन्छ। तर खोजी कहिले सुरु भयो, कहाँ भयो, कसले ग¥यो र कुन सूचना पछ्याइयो भन्ने मापनयोग्य विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी, महिला–बालबालिका सेवा केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बाल हेल्पलाइन र वडा प्रतिनिधिको संयुक्त बालसुरक्षा सम्पर्क संयन्त्र बनाउनुपर्छ। विद्यालयमा बालसुरक्षा अधिकारी वा सम्पर्क शिक्षक, गोप्य उजुरी पेटिका, सुरक्षित यातायात मापदण्ड र अभिभावक अभिमुखीकरण चाहिन्छ। खाली घर, निर्माणाधीन भवन, विद्यालय वरपरका जोखिम क्षेत्र तथा बालबालिका आवतजावत गर्ने मार्गको स्थानीय जोखिम नक्सा बनाउन सकिन्छ। यस्तो काम महँगो सुरक्षा प्रविधिभन्दा पहिलेको तर प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा हो।

प्रहरी अनुसन्धानमा बाल–मैत्री फरेन्सिक प्रक्रिया, घटनास्थल संरक्षण, डिजिटल प्रमाणको शीघ्र संकलन, सीसीटीभी व्यवस्थापन र बालबालिकासँग संवाद गर्न प्रशिक्षित जनशक्ति बढाउनुपर्छ। सबै प्रहरी अधिकृतबाट सबै प्रकारको अनुसन्धान उही दक्षताले हुन्छ भन्ने अपेक्षा व्यावहारिक होइन। जिल्ला तहमा यौन हिंसा तथा बालसुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षित अनुसन्धान टोली अनिवार्य हुनुपर्छ।

न्याय भनेको सजाय मात्र होइन

पीडित परिवारलाई राहत, रोजगारी सहयोग र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक छ। तर उनीहरूलाई नसोधी राजनीतिक दल र प्रशासनबीच सम्झौता गर्नु पीडित केन्द्रित न्याय होइन। बारामा भएको सहमतिमा पीडितका अभिभावक प्रत्यक्ष सहभागी नभएको सार्वजनिक भएको छ। राज्यले पीडितको पीडामाथि व्यवस्थापनको हस्ताक्षर होइन, उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ।

अभियोजन पनि छिटो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। कमजोर अनुसन्धान, प्रमाण व्यवस्थापनको त्रुटि वा साक्षी संरक्षणको अभावले अदालतमा मुद्दा कमजोर भए कडा कानुन केवल शीर्षक बन्छ। बालिकाको पहिचान, तस्बिर र अनावश्यक विवरण सार्वजनिक नगर्नु सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको कानुनी तथा नैतिक दायित्व हो। न्याय माग्ने नाममा पीडितको मर्यादा दोस्रोपटक उल्लङ्घन हुनु हुँदैन।

बाराको घटनाले हामीलाई फेरि एउटा असहज सत्य सम्झाएको छ, बालसुरक्षा घोषणाले होइन, प्रतिक्रिया क्षमताले मापन हुन्छ। एउटा बालिका हराउँदा प्रहरीको पहिलो प्रतिक्रिया कति छिटो, स्थानीय समुदाय कति सजग, परिवारलाई कति सहज सहयोग, अनुसन्धान कति वैज्ञानिक र न्याय कति पीडित–केन्द्रित हुन्छ,यहीँबाट राज्यको मानवीयता देखिन्छ।

अब अर्को घटनापछि फेरि कडा कारबाही हुन्छ भन्ने परिचित वाक्य दोहो¥याउनु पर्याप्त छैन। पहिलो घण्टामा खोजी, हरेक चरणमा उत्तरदायित्व र प्रत्येक बालबालिकाका लागि वास्तविक सुरक्षा,यही नै बाराबाट सिक्नुपर्ने पाठ हो।

 

प्रकाशित समय : ०९:२१ बजे