काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङ राईले लिपुलेक नाकाबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, एलपी ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जातीय विभेद अन्त्य, युवालाई रोजगारी सिर्जना तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले प्रतिपक्षका आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले प्रतिपक्षका सुझाव बेवास्ता गर्दा विगतमा धेरै समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो अभ्यास दोहोरिन नहुने धारणा राखे।

लिपुलेक नाकाबाट भारत–चीनबीच व्यापार सञ्चालन भइरहेको जानकारी सार्वजनिक भइरहे पनि नेपाल सरकारले यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनले सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे।

बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावबारे प्रश्न उठाउँदै साम्पाङले उपभोक्ताले रकम तिरे पनि आपूर्ति किन प्रभावित भयो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे। ग्यास आपूर्ति शृङ्खलामा आर्थिक अनियमितता वा बिचौलियाको भूमिका भए त्यसको छानबिन गरी अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विभिन्न मन्त्रालयमा बुझाइएका विकास आयोजनाका प्रस्ताव शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दै सडक, सिंचाइ, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए।

सहकारी ठगीका पीडितले अझै बचत फिर्ता नपाएको उल्लेख गर्दै उनले ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्तिबाट रकम असुल गरी पीडितलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। धरानस्थित बझा बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितलाई पनि न्याय दिलाउनुपर्ने उनले बताए।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरी धनपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर परिसरमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि भएको कुटपिट घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने र ‘हिन्दू सम्राट सेना’ लगायत सेना नाम प्रयोग गर्ने समूहबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

साम्पाङले जातीय छुवाछूत र विभेद अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे। युवामा बढ्दो निराशा र आत्मदाहका घटनाले रोजगारी र उत्पादनमूलक अवसर सिर्जना गर्न सरकार असफल भएको संकेत गरेको भन्दै उनले औद्योगिकीकरण र श्रममा आधारित रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

भारतीय भूतपूर्व सैनिकका सेवा–सुविधा, हाइटेन्सन विद्युत् लाइनका कारण हुने दुर्घटना, सुनसरीका डुबान समस्या, रामधुनी–६४ बिघामा भूमाफियाको गतिविधि, सर्दू जलाधार विवाद, अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा अनलाइन नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले प्रवासी नेपालीका समस्या प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक काम गरेर देश निर्माणमा जुट्नुपर्ने धारणा राखे।

विपद्का बेला सांसदहरूले पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै साम्पाङले २७५ जना सांसदले आफ्नो सुविधाबाट जनही ५० हजार रुपैयाँ योगदान गरी करिब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गर्न सुझाव दिए। उनले उक्त कोष विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा उपयोग गर्न सकिने बताए।

प्रकाशित समय : १७:२५ बजे