काठमाडौँ । सङ्घीय सांसदले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि सरकार र व्यवसायीबीचको संवादबाट कानुनी पक्ष सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा ९सञ्चालन र व्यवस्थापन० नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको सन्दर्भमा सांसदहरूले विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुनमा सुधार हुनुपर्ने भन्दै व्यवसायीलगाय सरोकार भएका पक्षको आवाजलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

‘मात्र एजुकेसन अनलाइन’ द्वारा आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सङ्घ(संस्थाका पदाधिकारी, निजी क्षेत्र तथा शिक्षा विज्ञहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले निर्देशिकामा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूबाट विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू विदेशमा पुगेर भनेअनुसारको शिक्षा र सुविधा नपाउँदा कुन निकायसँग समन्वय गर्ने र गुहार्ने भन्ने विषयलाई किनार ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले अहिलेको सरकार संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेकाले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि संरचनात्मक र कानुनी सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सचेतक परियारले निर्देशिकाको संशोधनबाट अभिभावकहरू खुसी भएका भन्दै कुनै परिमार्जनयोग्य भएमा फेरि संशोधन हुने विश्वास दिलाए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता थपलियाले सरकारले कुनै पनि नियम, कानुन र नियमावली ल्याउँदा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै सम्बन्धित पक्ष असन्तुष्ट भएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन छलफल, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले धरौटी राख्न सक्नेलाई मात्रै व्यवसाय गर्न पाउने र कम लगानी गर्नेलाई व्यवसायबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा राखे ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ ९इक्यान० का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले परामर्श व्यवसायका लागि २५ लाख धरौटीलगायत व्यवस्था व्यावहारिक नहुने जिकिर गए ।

प्रकाशित समय : २२:२२ बजे