काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

आवश्यक परे निजी क्षेत्रसँग सहयोगको आग्रह गरिने

2.14K
shares

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारीअन्तर्गत आवश्यक परेमा निजी क्षेत्रसँग हेलि, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउन आग्रह गरिने तयारी गरेको छ ।

विपदमा परेका व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्वारका लागि प्रयोग हुने गरी प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग गरेको पूर्वसम्झौताबमोजिम हेलि, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्धका लागि आग्रह गर्न लागको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अतिभारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेसँगै २१ जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले प्राधिकरणले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाएको छ ।

प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले सम्भावित विपद्को अवस्थामा तत्काल उद्धारका लागि काठमाडौँ, इटहरी, भैरहवा र सुर्खेतमा नेपाली सेनाका चारवटा हेलिकप्टर तैनाथ रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रसँग निजी क्षेत्रसँग हेलि, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउन आग्रह गरिने बताए ।

गत साता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ, नेपाल, नेपाल ड्रोन सङ्घ र नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा)बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ, नेपालसँगको समझदारीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उडान गर्नुपरेमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपत्यका बाहिर उडान गर्नुपरेमा न्यूनतम सञ्चालन खर्चमा सेवा दिने समझदारी भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल ड्रोन सङ्घसँगको समझदारीअनुसार विपद्को समयमा ड्रोनको प्रयोग आवश्यक भएमा प्राधिकरणलाई निःशुल्क रूपमा ड्रोन र तत्सम्बन्धी उपकरण (पाइलटसहित) उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमति छ । सो कार्यमा खटिने सदस्यहरूको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था भने प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा)सँगको समझदारीअनुसार विपद्को समयमा राफ्टको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले आवश्यकदेखि माग गरेमा नाराले निःशुल्क रूपमा राफ्ट र तत्सम्बन्धी उपकरण (जनशक्तिसहित) उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

राफ्ट र जनशक्ति बाढी, डुबान तथा नदीजन्य विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत सामग्री, औषधि र उद्धार टोलीको ढुवानीलगायतका काममा प्रयोग गरिने समझदारी छ । यो समझदारी एक वर्षसम्म कायम रहने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिनेसमेत समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।