काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका पाँच वटा सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबारदेखि बचत फिर्ता कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको छ । कार्यक्रममा ४२ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले जानकारी दिइन् ।

उनले समस्याग्रस्त सहकारीमा जम्मा भएको रकमको आधारमा बचतकर्तालाई क्रमशः रकम फिर्ता गर्दै जाने बताइन् । साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर सुरु गरिएको अभियान निरन्तर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘साना बचतकर्ता भनेर १० हजारदेखि ५० हजारसम्म रकम फिर्ता गरिरहेका छौँ । समस्याग्रस्त भएका पाँचवटा सहकारीबाट सङ्कलन भएको रकमको आधारमा बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भनिन् ।

उनले ठूला बचतकर्ताको रकम पनि दाबी र उपलब्ध स्रोतका आधारमा क्रमशः फिर्ता गरिने बताइन् । सबै बचतकर्ताको रकम एकैपटक फिर्ता गर्न सम्भव नभएकाले चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

‘हामीसँग करिब तीन हजार पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । आज ४२ जनाको रकम फिर्ता गर्दैछौँ । यो सुरुवात हो, अब निरन्तर रूपमा अन्य बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता हुँदै जान्छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत गरेका सबै नागरिकलाई धैर्य गर्न आग्रह गर्दै क्रमशः रकम फिर्ता हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । साथै, अबदेखि सहकारीसम्बन्धी उजुरी तथा मागदाबीका लागि कार्यालयमै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाइएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि सहकारीसम्बन्धी उजुरी अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट देशका विभिन्न स्थानमा रहेका बचतकर्तालाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले बचत फिर्ता कार्यक्रम राज्यको उत्तरदायित्व र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलताको महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।

उनले सहकारी आन्दोलन सदस्यको विश्वास, पारदर्शिता र पारस्परिक सहयोगमा आधारित भए पनि केही संस्थामा देखिएको आर्थिक अनियमितता, कमजोर सुशासन र गैरजिम्मेवार व्यवस्थापनका कारण सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वासमा असर परेको बताए ।

‘लामो समयदेखि आफ्नो मेहनतको कमाइ फिर्ता पाउने प्रतीक्षामा रहेका बचतकर्ताका लागि आजको दिन महत्वपूर्ण छ । यो केवल रकम वितरणको कार्यक्रम मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अभियानको सुरुवात पनि हो,’ सचिव भट्टराईले भने ।

उनले सहकारी संस्थाको नाममा हुने वित्तीय अनुशासनहीनता, सदस्यको बचत दुरुपयोग र कानुनविपरीतका गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

‘सहकारीको स्वायत्तता महत्वपूर्ण छ, तर त्यससँगै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउन नियमित अनुगमन, वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र सदस्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

साथै, उनले साउन १ गतेदेखि सहकारीसम्बन्धी उजुरी तथा मागदाबी पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

‘अब सहकारीसम्बन्धी उजुरी वा मागदाबी गर्न कार्यालयमै आएर निवेदन दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ । अनलाइन माध्यमबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ,’ उनले भने ।

बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि चरणबद्ध योजना अघि बढाएको जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाको उपस्थिती रहेको थियो ।

प्रकाशित समय : १६:४६ बजे