सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना छनोट तथा प्राथमिकिकीकरण प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउने नीति लिएको छ।

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड र आयोजना बैंकलाई आधार मानी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नीतिअनुसार सङ्घ र प्रदेशको चालु आवधिक योजना, आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आधार मानी क्षेत्रगत आयोजनामा सन्तुलित बजेट विनियोजन गरिनेछ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन, सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। खानेपानीबाहेकका योजनामा प्रदेश सरकारबाट  २५ लाखभन्दा कम लागतका विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिइएको छ। यस्ता आयोजना आवश्यक परेमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति पनि लिइएको छ। साथै बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।

सीप विकासका लागि ‘प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने तथा प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश लोकमार्ग, सहायक मार्ग तथा कृषि पहुँच मार्ग निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

खानेपानीतर्फ ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ भने सिँचाइका लागि एकीकृत कृषि सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ। रोजगारी तथा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रम, दशरथचन्द सीपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

पर्यटनलाई प्रदेश समृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाउँदै ‘पर्यटन पूर्वाधारः समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नारासहित पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ। अपि–सुर्मा–सैपाल–अप्तड–रानीसैन–बडिमालिका–रामारोशन क्षेत्रलाई जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरी प्रदेशलाई आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ।

‘सामुदायिक वन, प्रदेशको धन’ भन्ने नारासहित वन क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ तथा सिकलसेल एनिमिया रोकथामका लागि विशेष उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

खेलकुदतर्फ धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। धनगढी रङ्गशालाको स्तरोन्नति तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई विशेष सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ‘एक पालिका, दुई उत्पादन कार्यक्रम’, कृषक पहिचान कार्यक्रम, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान तथा प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रकाशित समय : ०८:२९ बजे