काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विसं २०४८ पछि १८ वटा सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरे पनि सुकुमवासी समस्या समाधान हुन नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भूमि आयोग कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बन्ननहुने बताउदेै । उनिहरूले हालसम्मसुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्दा रु नौ अर्ब खर्च भइसके पनि समस्या समाधान हुन नसकेकाले बजेटमार्फत समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न १८ वटा आयोग गठन भएका जनाउँदै त्यसले रु नौ अर्ब खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए । यति गर्दा पनि समस्या अझै नसकिएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रकाशित समय : १८:५३ बजे