गण्डकी । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा समेटिएको फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षण योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले सक्रियता अगाडि बढाएका छन् ।

शासकीय सुधार कार्यक्रममा फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ मा बनाइएको ‘फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजना’ कार्यान्वयनका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभाग, बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकी र कास्कीस्थित जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिले पहल थालेका हुन् ।

जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लिलाधर पौडेलले फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजनालाई अद्यावधिक र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने गरी वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सुझाव दिइएको बताए ।

विभागबाट योजना स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा जाने उहाँको भनाइ छ । सन् २०२२ देखि २०३१ सम्मको कार्यान्वयन अवधि तोकेर उक्त योजना निर्माण गरिएको छ ।

फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणलाई उच्च महत्व दिएर सरकारले शासकीय सुधारका सय बुँदामा समेटेकाले यसको कार्यान्वयन गर्नु सम्बद्ध सबै पक्षको जिम्मेवारी रहेको प्रमुख पौडेलले बताए । समितिको बैठकले उक्त योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक उद्धवबहादुर घिमिरेसहित विज्ञको टोलीले केही समयअघि फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी उक्त योजना कार्यान्वयनमा विषयमा सरोकार भएका पक्षहरूसँग छलफल गरेको थियो । जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रले बनाएको व्यवस्थापकीय योजना अद्यावधिक र परिमार्जनसहित विभागबाट स्वीकृत भएपछि केन्द्रमार्फत नै कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।

उक्त योजनाअन्तर्गत जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइ पुनःस्थापना गर्ने, मुहान तथा पानीका स्रोत संरक्षण, पहिरो रोकथाम, वृक्षरोपण, सौन्दर्यीकरण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मानवीय र प्राकृतिक कारणले अतिक्रमणमा पर्दै गएको फेवाताल संरक्षणका लागि उक्त व्यवस्थापकीय योजना ल्याउन लागिएको हो । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटरभित्रको मापदण्डमा पर्ने संरचना हटाउन यसअघि नै आदेश दिएको थियो ।

फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र १२३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी अमर अधिकारीले जानकारी दिए । फेवाताल र यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, एकीकृत विकास तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले विसं २०७८ मा फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

“फेवाताल जोगाउन यसको जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्छ, अतिक्रमण राक्नुपर्छ”, अधिकारीले भने, “बर्सेनि फेलाताल पुरिँदै गएको छ, यसको नियन्त्रण जरूरी छ, पहिरो रोकथाम, मुहान संरक्षण आदिमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

गुप्तेश्वर क्याम्पसमा एक करोड नौ लाखको अक्षयकोष

गण्डकी :  पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र छोरेपाटनमा सञ्चालित गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसमा रु एक करोड नौ लाख बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ ।

विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिको सहयोगबाट अक्षयकोष स्थापना गरिएको हो । अक्षयकोषको प्राप्त ब्याजबाट चालू आर्थिक वर्षमा १४५ विद्यार्थीलाई रु १५ लाख ७४ हजार ७०० बराबरको छात्रवृत्ति वितरण गरिएको क्याम्पस प्रमुख धर्मराज बरालले जानकारी दिए । विश्व विद्यालय अनुदान आयोगबाट २४ जना विद्यार्थीले विभिन्न विधामा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको उनका भनाइ छ ।

पृथ्वीराजमार्गका ऐतिहासिक सम्पदाको पुनःनिर्माण गरिँदै 

तनहुँ  :  पृथ्वीराजमार्ग सडक विस्तारसँगै तनहुँ खण्डमा पर्ने राजमार्ग किनार क्षेत्रका ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।

सडक विस्तार सम्पन्न भएसँगै आयोजनाले अहिले सडक सीमाभित्र परेका ऐतिहासिक सम्पदा, मठमन्दिर र पाटीपौवाहरूको पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो ।

पृथ्वीराजमाअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारको पूर्वीखण्ड (आँबुखैरेनी–जामुने) को सडक निर्माण कार्य सकिएसँगै सम्पदा निर्माणमा तीव्रता दिइएको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को करिब छ अर्ब ३१ करोड लागतमा स्तरोन्नति भएको यस ४१ किलोमिटर सडकको निर्माण पूरा भइसकेको छ । उनले भने, “सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरचनाको मौलिकता जोगाउन आयोजनाले करिब दुई करोड विनियोजन गरेको थियो ।”

विनियोजित बजेटबाट अधिकांश मठमन्दिर र पाटीपौवाहरूको पुनःनिर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ उनले भने, “व्यास नगरपालिका–१२ घाँसीकुवामा रहेको ऐतिहासिक भानु–घाँसी पार्क र कुवाको पुनःनिर्माणका लागि विशेष तयारी भइरहेको छ ।”

भानु–घाँसी पार्क संरक्षण समितिले तयार पारेको तीन करोडको बृहत् गुरुयोजनाअनुसार पार्क निर्माणको प्रक्रियाअघि बढाइएको छ । नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्य र घाँसीको ऐतिहासिक प्रसङ्ग जोडिएको यस स्थललाई पर्यटकीय र सांस्कृतिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सडक कालोपत्रे, लेन मार्किङ र अन्य प्राविधिक काम सकिएसँगै अब सडक किनारका संरचना र सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित बनाउने कार्य भइरहेको   हो । आयोजनाले भौतिक विकाससँगै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणलाई स्थानीय समितिको सहकार्यमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । विसं २०७७ माघमा ठेक्का सम्झौता भएर सुरु भएको यो आयोजना नेपालको लाइफलाइन मानिने राजमार्गको नमुना विस्तारका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रकाशित समय : ०९:३६ बजे