काठमाडौँ । नेपालमा गुड्ने निजी सवारी साधनमध्ये सन् २०३५ सम्म ९० प्रतिशत विद्युतीय (ईभी) बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधार र नीतिगत स्पष्टता मुख्य बाधक देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई हरित बनाउन ठुलो लगानी र कानुनी सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको कुल कार्बन उत्सर्जनमा यातायात क्षेत्रको २४ प्रतिशत योगदान छ । वार्षिक झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको जीवाश्म इन्धन (पेट्रोल/डिजेल) आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ईभीको प्रवर्द्धनले व्यापार घाटा कम गर्न र आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने उल्लेख छ ।

“नेपाल सरकारले ईभी प्रबर्धनको लागि करमा छुट लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरेकोले आ.ब. २०८१/०८२ तथ्याङक अनुसार आयात हुने साना तथा मझौला सवारी साधनमध्ये ७६% विद्युतीय सवारीसाधन रहेको छ, तापनि यसबाट आम नागरिक लाभान्तित हुनको लागि ठुला सार्वजनिक सवारीसाधनलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वाधार र नीतिगत क्षेत्रमा ठुला चुनौतीहरू रहेको औंल्याएको छ । मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसनको अपर्याप्तता, इन्धन गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको उच्च प्रारम्भिक लागत र प्रत्येक वर्ष हुने भन्सार दर र करको दरमा हुने फेरबदलले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैमा संशय पैदा गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सबैभन्दा जटिल विषयका रूपमा ब्याट्री व्यवस्थापनलाई उठाइएको छ । ईभीमा प्रयोग हुने पुराना ब्याट्रीहरूको विसर्जन (Disposal) र पुन:चक्रण (Recycling) का लागि नेपालमा हालसम्म कुनै नीति वा संयन्त्र छैन । यसले भविष्यमा ठुलो वातावरणीय जोखिम निम्त्याउन सक्ने तर्फ प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।​ ईभी मर्मतका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु र भौगोलिक कठिनाइअनुसार ईभीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुनुले यो क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि प्रतिवेदनले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी कयौँ सिफारिसहरू गरेको छ । सरकारले ईभी खरिदमा बैंकहरूलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र ५ देखि १० वर्षसम्मका लागि भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा कुनै हेरफेर नगर्ने गरी स्थिर नीतिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी, सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा देशभर १० हजार चार्जिङ प्वाइन्टहरू स्थापना गर्ने र खनिज इन्धनबाट चल्ने पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न पाउने गरी कानुनी बाटो खोल्न समेत सिफारिस गरिएको छ । यसले गर्दा पुरानो प्रविधि विस्थापित भई नयाँ प्रविधिले बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै प्रतिवेदनले ठुला रुटहरूमा ईभी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई ब्याज सहुलियत र रुट पर्मिटमा विशेष सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि ‘CCS2’ चार्जिङ प्रणालीलाई राष्ट्रिय मानक बनाउन र ‘ब्याट्री टेक-ब्याक’ नीति लागु गरी आयातकर्तालाई नै पुराना ब्याट्री व्यवस्थापनको जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : १९:३८ बजे