काठमाडौँ । नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बिच ऋण सम्झौता भएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एडीबीले जनाएको हो ।

विश्व बैंक र एडीबीको संयुक्त सहवित्तीयकरणमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले डिजिटल पूर्वाधार विकाससँगै वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सम्झौताअनुसार परियोजनाले वातावरणीय तथा सामाजिक प्रतिबद्धता योजनाको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।

डिजिटलाइजेसनको क्रममा बढ्न सक्ने विद्युतीय फोहोरलाई ध्यानमा राख्दै परियोजनाले ई–वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान तयार गरी लागू गर्ने सम्झौता भएको छ । परियोजनाका गतिविधिबाट निस्कने विद्युतीय, हानिकारक र अन्य फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई सम्झौतामा अनिवार्य गरिएको छ ।

आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरूको व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । बालश्रम र बाध्यात्मक श्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । कार्यस्थलमा हुन सक्ने यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार र लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि विशेष कार्ययोजना लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने छ । यसमा सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनेछ ।

सम्झौता लागू भएको ६० दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा वातावरण र सामाजिक विशेषज्ञसहितको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट र अन्य विभागहरूमा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट गठन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ

प्रकाशित समय : १३:५० बजे