सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई मूल मन्त्र बनाए पनि गरिबी निवारणजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई भने पाखा लगाएको छ । सरकार आफैले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई न्यून प्राथमिकता दिएकै कारण दातृ सहयोगमा सञ्चालित यससम्बन्धी कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको खुलासा भएको छ ।

कोषका लागि विश्व बैंकले सन् २०१८ मा थप ऋण प्रवाह नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै सरकारले आफैले यसको सञ्चालन गर्ने भन्दै सबै कर्मचारीलाई अवकास दिएको थियो ।

यद्यपि, विश्व बैंकले नेपाल सरकारकै कारण गरिबी निवारण कोषले निरन्तरता नपाएको जनाएको छ । बैंकले गत सातामात्र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराएको गरिबी निवारण कोष (प्याफ) कार्यान्वयनसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको प्राथमिकता फेरिएका कारण कोषमार्फतका कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको जनाइएको छ ।

बैंकले सरकारले नीति फेरेपछि कोषले निरन्तरता नपाएको स्पष्ट पारेको छ । बैंकको इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएसन ग्रुप (आईईजी)ले हालै तयार पारेको परियोजना कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा भनिएको छ–

‘सरकारका प्राथमिकताहरू परिवर्तन भएका कारण यो कार्यक्रम (गरिबी निवारण)का उद्देश्यहरू कम प्रासंगिक भए, सरकारले मूलतः आर्थिक समृद्धि र नेपाललाई सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको मुलुकमा परिणत गर्ने लक्ष्यका लागि बढीमात्रामा आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरूमा लगानी केन्द्रीत गर्न थाल्यो ।’

नेपालबाट गरिबी निवारण गर्ने मूल उद्देश्य राखेर २०६० सालमा विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा यो कोष सञ्चालन गरिएको थियो ।

कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने निर्णय हुनुपूर्बसम्म कोषमा विश्व बैंक, आईफाइडलगायतका दातृ संस्थाको ऋण, अनुदान र सरकारबाट गरी ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

‘अब समग्र गरिबी निवारण कोषको भविष्य नै अनिश्चित भएको छ, परियोजनामार्फत लगानी गरिएका सबै कर्मचारीको करार भंग गरिएको छ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका केही कर्मचारीको भरमा प्याफ सचिवालय चलिरहेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ ।

२०१८ डिसेम्बरसम्म कोष देशका ६४ जिल्लाका ५५१ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको थियो । तिनमा घुम्ती कोषका रूपमा हाल १२ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ र समुदायिक संस्थाको साझेदारीबापतको १ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँसहित कुल १३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ समुदायमै रहेको कोषले जनाएको छ ।

बैंकले कोषद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि १० करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने योजना बनाए पनि विभिन्न कारणहरूले गर्दा यो कार्यक्रमको लागत २५ करोड ९५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब २६ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा इन्टरनसेनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईफाड) र बेलायती विकास विभाग (डीएफआईडी)ले पनि थप लगानी गरेका थिए ।

कोषका कार्यक्रममा नेपाल सरकारले २ करोड १० लाख डलर (करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा कोष बन्द हुँदा सरकारकातर्फबाट जम्मा ६५ लाख डलर (साढे ६ करोड रुपैयाँ) मात्र लगानी गरिएको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकले दोस्रो चरणमा प्याफमा गरिएको लगानीपछि यसलाई ‘उल्लेख्य’ (सब्सट्यान्सिल) को मूल्यांकनमा राख्नुले परियोजनाको कार्यान्वयनमा बैंक सन्तुष्ट देखिन्छ ।

फरक मोडलः अलपत्र लगानी

गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमहरू सामुदायिक संस्थामार्फत् समुदायमा लगानीको मोडलमा सञ्चालित थियो, जसअन्तर्गत कोषले लक्षित समुदाय पहिचान गरिसकेपछि सामुदायिक संस्थामार्फत् महिलाहरूको समूह बनाइ आयमूलक गतिविधिदेखि त्यसलाई सहयोगी हुने गरी लगानी गर्थ्यो।

यस्ता कार्यक्रमले समुदायमा आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणमा निकै ठूलो योगदान पुगेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

कोषका कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने भनेर सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सरकारले निर्णय गरेपछि कोषको हिसाबकिताब नै बेपत्ता भएको छ । कोषको मूल सफ्टवेयर नै क्र्यास भएका कारण अहिले सहकारी मन्त्रालय मातहतमा आएको कोषसँग केही पनि विवरण नै छैन ।

कोषका ३६ जना पूर्वकर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा छानबिन भयो भने पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित १४ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत चल्यो । सन् २०१० देखि २०१२ सम्मको अवधिमा कोषमातहतका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ सालमा छानबिन गरेको बैंकमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सेवा सम्झौता खारेज गरेपछि कोषका केही पूर्वकर्मचारीहरूले कोषको ल्यापटपसहितका महँगा सामग्रीसमेत गायब पारेका छन्, जसका कारण पनि कोषसँग केही मूल दस्तावेज नभएको हो । सरकारले हालैमात्र कोषका कार्यक्रम सञ्चालित सबै जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई कोषमातहतमा सञ्चालित घुम्ती कोषसहितको विवरण पठाउन परिपत्र गरे पनि अझैसम्म त्यो विवरण कोष सचिवालयले पाएको छैन ।

यो पनि हेर्नुहोस्ः

गरिबी निवारण कोष अब स्थानीय तहमातहत

प्रकाशित समय : २२:५७ बजे