fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ गरिबी निवारण कोष अब स्थानीय तहमातहत

गरिबी निवारण कोष अब स्थानीय तहमातहत

६४ जिल्लाका घुम्ती कोषमा १३ अर्ब रुपैयाँ अलपत्र

PAF Nepal_NewsKarobar

विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्न छाडेपछि अलपत्र बनेको गरिबी निवारण कोष मातहतका कार्यक्रम अब स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हालै बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले कोषमातहत सञ्चालित कार्यक्रम अलपत्र भएपछि स्थानीय तहमार्फत तिनको सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विगतमा कोषबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, योजना छनोट, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको छनोट र विधिका बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशीरकुमार ढुंगानाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल पनि बनाइएको छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा २०६० सालमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा सुरु गरिएको गरिबी निवारण कोषका लागि विश्व बैंकले सन् २०१८ मा थप ऋण प्रवाह नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले आफैले यसको सञ्चालन गर्ने भन्दै सबै कर्मचारीलाई अवकास दिएको थियो ।

कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने निर्णय हुनुपूर्बसम्म कोषमा विश्व बैंक, आईफाइडलगायतका दातृ संस्थाको ऋण, अनुदान र सरकारबाट गरी ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । २०१८ डिसेम्बरसम्म कोष देशका ६४ जिल्लाका ५५१ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको थियो । तिनमा घुम्ती कोषका रूपमा हाल १२ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ र समुदायिक संस्थाको साझेदारीबापतको १ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँसहित कुल १३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ समुदायमै रहेको कोषले जनाएको छ ।

कार्यक्रम नै बन्द हुने भएपछि धेरै सामुदायिक संस्थाका पदाधिकारीले त्यो रकम दामाशाहीमा बाँडफाँड गरिसकेका छन् । तर, सरकारले यसरी बाँडफाँट गरिसकिएको रकम असुलउपर गराउने निर्णय गरेको छ ।

‘सामुदायिक संस्थाको कोष सामूहिक उत्थानका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना भएनभएको अनुगमन गरी कोषको रकम मनोमानी ढङ्गले वा आपसमा बाँडचुँड गर्न वा दामासाहीले खर्च गर्न नदिने र पहिले त्यस्तो भएको भए दुरुपयोग गर्ने सदस्यसँगबाट असलु उपर गर्न लगाउने,’ गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्था तथा साना पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले शुक्रबारमात्र देशभरिका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरि मार्गदर्शन लागू गरेको हो ।

गरिबी निवारण कोषले उपलब्ध गराएको विवरणको आधारमा स्थानीय तहभित्र गठन भएका सामुदायिक संस्थाहरूको घुम्ती कोषको अभिलेख अद्यावधिक गरेर कोषद्वारा सञ्चालित सामुदायिक संस्था स्थानीय तहका सहकारी शाखामार्फत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले सामुयिक संस्थाका सदस्यहरूले घुम्ती कोषबाट लिएको कर्जा तोकिएको समयमा तिरे-नतिरेको विवरण अद्यावधिक गराउने र लगानी गरेको रकम नउठ्ने  देखिएमा निर्धारित आधार र प्रक्रिया बमोजिम अपलेखन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय तहले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुसमेतको सहयोगमा आफ्नो क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरण गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १८:१६ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु