सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ महिनादेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्न सकेको छैन ।

यस अघि व्यवस्थित संसदीय दलको कार्यालय नभएको भन्दै बैठक नबसे पनि अहिले करिब ५५ लाख खर्च गरेर प्रदेश सभा सचिवालयले नेकपा संसदीय दलको कार्यालय बनाएको छ । दलको कार्यालय उद्घाटन भएको ५ महिना पुगे पनि अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन ।

सरकारको कार्यशैली र पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी संसदीय दलको बैठकमा राख्न सकिने भए पनि लामो समय बैठक नबसेपछि पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको माघ ७ गते दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलको बैठक ४ देखि ५ पटक मात्रै बसेको छ । बैठक नबस्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, मन्त्रालयको प्रगति विवरण जानकारी नभएको नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीको भनाई छ ।

संसदीय दलको बैठक बस्न नसक्दा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सुझाव र आलोचना राख्ने स्थान नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा विकले भनिन्, ‘सरकारको आलोचना र प्रशंसा संसदीय दलको बैठकमा राख्नु पर्ने हो तर बैठक नबस्दा चौतर्फी अन्यौलको विषय बनेको छ ।’

सांसदलाई व्यवस्थित र सरकारलाई सुदृृढ गराउन समय समयमा संसदीय दलको बैठक अनिवार्य मानिन्छ तर सत्तारुढ दलकै बैठक बस्न नस्कनु दुखद भएको उनले बताइन् ।

यस अघि स्थान उपयुक्त नभएका कारण पनि बैठक प्रभावित हुँदै आएको गुनासो आउने गरेको थियो । अहिले भने प्रदेशसभा सचिवालयले व्यवस्थित संसदीय दलको कार्यालय स्थापना गरिसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तीन दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । ३९ जना सदस्य रहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राजपालाई प्रदेश सभा सचिवालय भित्रै व्यवस्थित गरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई साविकको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा संसदीय दलको कार्यालय प्रदान गरिएको छ ।

माघ ६ गते प्रदेश सभा बैठक

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन माघ ६ गतेदेखि आह्वान गर्ने भएको छ । प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ६ गते सोमबार दिउँसो २ बजे आव्हान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखबाट पत्र आएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए । भदौ १ गतेदेखि प्रदेशसभाको बैठक ५ महिनापछि बस्ने भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश सभालाई केही व्यवस्थित बनाएका कारण अब पत्रकारलाई समाचार रिपोटिङमा पनि केहि सहज हुने दावी गरे ।

प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ६ वटा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा, साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा, निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा र रेडियो एफएफ र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै पहलमानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, प्रदेश खेलकुद ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन कानुन मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने तयारी भएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज प्रकाश जोशीले बताए ।

माघ ६ गतेदेखि सुरु हुने प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन विजनेशका कारण प्रभावित नहुने प्रदेश सरकारले दावी समेत गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १४:२३ बजे