काठमाडौं । स्वतन्त्र नागरिक समूह नेपालले सुशासन, समृद्धि र प्रणाली सुधारका लागि ३१ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । समूहका सचिव हेमराज अधिकारीका अनुसार जनअभिमतअनुसार बालेन शाह नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न सहयोग गर्ने र देशको समग्र प्रणाली सुधारतर्फ केन्द्रित पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

शाहको नेतृत्वलाई पाँच वर्षसम्म अवरोधरहित रूपमा काम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा तयार भई नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा पीडित व्यक्ति, समुदाय र संरचनालाई न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र दिगो संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने समूहको माग छ ।

समूहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउँदै समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवासुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा समावेश छ ।

त्यसैगरी, शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँदै निजी तथा सरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी तालिम, इन्टर्नसिप र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कारागार सुधारअन्तर्गत कैदीलाई कृषि श्रमिकका रूपमा रूपान्तरण गरी आत्मनिर्भरता र उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन तथा अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, प्रत्येक कामको स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । राज्यका सबै नियुक्तिमा योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिई नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्नुपर्ने पनि समूहले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सबै पेशागत क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने, सरकारी तथा निजी विद्यालयमा मातृभाषाबाहेक एउटै राष्ट्रिय पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने, तथा सबै श्रमिकका लागि डिजिटल परिचयपत्र र लिखित श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षकहरूका लागि अनिवार्य लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, योजना र इन्जिनियरिङ नक्सा बिना कुनै पनि विकास परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने, तथा राज्यबाट सुविधा लिने सबैको एकीकृत डिजिटल डाटा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समावेश छन् ।

युवालाई उद्यमशील बनाउन सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समूहले प्रमाणपत्र धितोमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

समूहले यी प्रस्तावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट देशको समग्र दिशा परिवर्तन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १९:५० बजे