लामो समयदेखि विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको निष्पक्ष संरक्षक मानिँदै आएको भारतीय निर्वाचन आयोग अहिले आफ्नो विश्वसनीयता र स्वतन्त्रतामाथि अभूतपूर्व प्रश्न उठ्दै आलोचनाको घेरामा परेको छ ।

विपक्षी दलका नेता र आलोचकहरूले हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा ठूलो मात्रामा धाँधली भएको र यसले सम्पूर्ण परिणाम प्रभावित पारेको आरोप लगाएका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले भने सबै आरोपहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ ।

नयाँदिल्लीको संसद्मा प्रमुख विपक्षी नेता तथा कांग्रेस पार्टीका राहुल गान्धीले यस अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

अघिल्लो पटक इलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिनहरू त्रुटिपूर्ण भएको आरोप लगाएको थियो । अहिले भने निर्वाचन आयोगले डिजिटल मतदाता रेकर्ड सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको बताउँदै आफ्ना समर्थकहरूले हप्तौँसम्म हातैले दर्ता सूचीहरू जाँच्दा भेटिएका त्रुटिहरू देखाएको छ ।

आरोपहरू के के छन्  ?

पचपन्न वर्षीय गान्धीले सन् २०२४ को संसदीय चुनावमा मत हेरफेरका कारण आफ्नो पार्टीले दर्जनौँ सिट गुमाएको दाबी गरेको छ । एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको भारतभरि छ हप्तासम्म चलेको यो चुनावलाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ ।

गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० लाई समर्थन गर्न आयोगले मतदाता सूचीमा हेरफेर गरेको बताए । चौरहत्तर वर्षीय मोदीले गत वर्ष ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकाल जिते पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।

गान्धीका अनुसार धाँधलीका रणनीतिहरूमा एउटै व्यक्तिको नामबाट धेरै पटक मतदान गर्नु, नक्कली ठेगाना प्रयोग गरेर मतदाता थप्नु जस्ता काम समावेश थिए ।

अगस्ट ७ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो पार्टी सानो मतान्तरले हारेको निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी ‘नक्कली’ मत खसेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । यस क्षेत्रमा कांग्रेस ३० हजारभन्दा बढी मतले पराजित भएको थियो ।

“हाम्रो माग स्पष्ट छ—निर्वाचन आयोगले डिजिटल मतदाता सूची पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरोस् ताकि जनता र राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र रूपमा लेखापरीक्षण गर्न सकून्”, गान्धीले भने ।

 निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया

भारतीय निर्वाचन आयोगले यी सबै आरोपलाई ‘झुटा र भ्रामक’ भनेको छ । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले आयोग कहिल्यै आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट पछि नहट्ने बताए ।

“निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरेर भारतका मतदातालाई लक्षित गर्ने प्रयास भइरहेको छ”, उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “आयोग सबै मतदातासँग दृढतापूर्वक उभिएको छ र कुनै भेदभावबिना आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध छ ।”

कुमारले आरोप लगाउनेहरूले प्रमाणसहित शपथपत्र पेस गर्न वा राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्ने चेतावनी पनि दिए ।

किन अहिले ?

गान्धीले अगस्ट १७ मा बिहारमा एक महिनासम्म चल्ने ‘मतदाता अधिकार’ र्‍याली सुरु गरेको छ, जसमा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त भएको बताइएको छ । अक्टोबर वा नोभेम्बरमा त्यहाँ हुने विधानसभा चुनावअघि यी आरोपहरू चर्किएका हुन् ।

 

विपक्षीहरूले आयोगले पञ्जीकरण सुधारका नाममा कडा कागजात मागेर सामूहिक मताधिकार हनन गरेको दाबी गरेका छन् । तर, गत हप्ता भारतको सर्वोच्च अदालतले अधिकांश नागरिकसँग हुने बायोमेट्रिक आइडीलाई वैध मान्दै राहत दिएको छ ।

यसैबीच, कार्यकर्ताहरूले जीवित मतदातालाई मृत घोषित गरिएको, पूरा परिवारलाई दर्ता सूचीबाट हटाइएकोजस्ता घटनाहरू रिपोर्ट गरेका छन् ।

गान्धीले यसलाई ‘अन्तिम षड्यन्त्र’ भन्नुभएको छ । बिहारमा मतदाता प्रमाणीकरण प्रक्रिया सेप्टेम्बर २५ भित्र सक्ने र अन्तिम सूची पाँच दिनपछि प्रकाशित गर्ने योजना छ ।

गान्धीले आरोप लगाउँदै भने, “सुधारको नाममा उनीहरूले नयाँ मतदाता थप्ने र पुराना मतदाता हटाएर चुनाव चोर्न खोजेका छन् ।”

आयोगले भने यो अभ्यास विदेशी अवैध आप्रवासीलाई मतदाता सूचीमा प्रवेश गर्न नदिन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

मोदी नेतृत्वको भाजपाले लामो समयदेखि छिमेकी बङ्गलादेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा कागजातविहीन आप्रवासी मुस्लिमहरू भारतको मतदाता सूचीमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

यता आयोगले बिहारमा मेसिनले पढ्न सकिने डिजिटल रेकर्डलाई स्क्यान गरिएको छविले प्रतिस्थापन गरेपछि आलोचना बढेको छ । आलोचकहरूको भनाइमा यस परिवर्तनले त्रुटि पत्ता लगाउन कठिन हुने र समय बढी लाग्ने सम्भावना बढेको छ ।

प्रकाशित समय : १२:०१ बजे