वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब ९० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमतिपत्र नलिई अवैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेको बताएको छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ ९इक्यान० द्वारा आयोजित ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौती र अवसरहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा आज उहाँले देशभर करिब १० हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्रमध्ये नौ हजारभन्दा बढी संस्था अनुमति नदिइ सञ्चालनमा रहेका र यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । “हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ”, महानिर्देशक दाहालले भने ।

इक्यान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यले अनुमति दिने प्रक्रिया छिटो र सजिलो बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उजले कानुन पालना गर्ने र यस क्षेत्रमा आवश्यक अनुगमनका लागि इक्यान सधैँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।  नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले चाँडै निकास दिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकार भएकाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित समय : २२:१५ बजे