अमेरिकी निरीक्षकलाई आफ्ना सुविधाहरूको निरीक्षण गर्न अनुमति दिनेबारे विचार गर्न सक्ने बताएको छ।

लामो समयदेखि पश्चिमा शक्तिहरूले इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् र तेहरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, असैनिक उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ।

सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताबाट सन् २०१८ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका पछि हटेपछि तेहरान र वासिङ्टनबीच हालैका हप्ताहरूमा यस विषयमा पाँच चरणको वार्ता भएको छ ।

इरानका आणविक प्रमुख मोहम्मद इस्लामीले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी ९आईएईए० का कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूसँग भने, “जुन देशहरू हामीसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्थे र वर्षौंदेखि सिद्धान्तहीन व्यवहार गर्थे, हामीले उनीहरूलाई ९ती देशका निरीक्षकहरू० जहिले पनि स्वीकार नगर्ने नीति रहेको छ ।

उनले भने, “यदि कुनै सम्झौता भयो र तेहरानको मागलाई ध्यानमा राखियो भने इरानले एजेन्सीमार्फत अमेरिकी निरीक्षकहरूलाई स्वीकार गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नेछ।

गत जनवरीमा सत्तामा फर्केपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानमाथि आफ्नो ‘अधिकतम दबाब’ को नीति लाई पुनः स्थापित ग।ेको छ ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाईले बुधबार भन्नुभयो, “अर्को चरणको वार्ताको समय र स्थानका बारेमा परामर्श जारी छ र अन्तिम रूप दिएपछि ओमानले यसको घोषणा गर्नेछ।”

ओमानको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियानले सन् १९७९ देखि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको लामो समयदेखिका प्रतिद्वन्द्वीबीच मध्यस्थताको प्रयास गरेकोमा ओमानलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।

सम्झौता गर्न नसकिने

वार्ताको स्वागत गर्दै इरानी अधिकारीहरूले युरेनियम संवद्र्धनको बिषयलाई ‘सम्झौता गर्न नसकिने’ भन्दै बारम्बार घोषणा गर्दै आएको छ । वार्तामा वासिङ्टनका प्रतिनिधि स्टिभ विटकोफलगायत अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा यसलाई ‘रेड लाइन’ का रूपमा चिनाएका छन् ।

इस्माइलले युरेनियम संबद्र्धनको मुद्दा ‘पटक्कै नउठाइएको’ र ‘संबद्र्धनको प्रतिशत राजनीतिक रूपमा उठाउन नहुने’ पनि बताए ।

“संवद्र्धन प्रतिशत प्रयोगको प्रकारमा निर्भर गर्दछ । अत्यधिक संवद्र्धित युरेनियम उत्पादन गरिन्छ, यसको अर्थ सैन्य प्रयोग होइन,” उनले पत्रकारसँग भने ।

उनले भने, “इरानमा संवद्र्धनको निरन्तरता देशको आणविक उद्योगको अविभाज्य हिस्सा हो र इस्लामिक गणतन्त्र इरानका लागि आधारभूत सिद्धान्त हो । कुनै पनि प्रस्ताव वा पहल यस सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ वा यस अधिकारलाई कमजोर पार्छ भने त्यो अस्वीकार्य छ ।

इरानले हाल ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवद्र्धन गरिरहेको छ, जुन कुनै पनि गैरआणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्रको उच्चतम स्तर हो र आणविक हतियारका लागि आवश्यक ९० प्रतिशत आवश्यकताभन्दा निकै कम छ तर सन् २०१५ को सम्झौताअन्तर्गत निर्धारित ३।६७ प्रतिशतको सीमाभन्दा निकै माथि छ ।

सन् २०१५ को आणविक सम्झौताका युरोपेली पक्ष फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले सम्झौताको संरचनालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे विचार गरिरहेका छन्। तेहरानले पटक–पटक उक्त कदम नचाल्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित समय : २०:१३ बजे