चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६६ प्रतिशत धेरै हो ।

गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर थियो । यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जा व्यवस्थापन र लिलामी प्रक्रियामा देखिएका समस्याप्रति सरकारको साथ खोजेका छन् ।

संसद्को अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमा नेपाल बैंकर्स संघले छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गरी सरकारको सक्रिय समर्थन आवश्यक रहेको सुझाव पेश गरेको छ।

बढ्दो आर्थिक अस्थिरता, व्यवसाय असफलता र बजारमा अन्य कठिनाइका कारण धेरै लगानी फिर्ता नआउनु, कर्जा जोखिम बढ्नु र त्यसले खराब कर्जा वृद्धिमा असर पु-याएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । जसका कारण बैंकहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको र कर्जा असुलीका लागि आवश्यक लिलामी प्रक्रिया समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन् ।

तसर्थ बैंकहरूले सरकारसँग यस्तो खराब कर्जा व्यवस्थापन र लिलामीमा कानुनी, प्रशासनिक र भौतिक सहयोगको माग गरेका हुन् ।सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदनले बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४.८३ प्रतिशत रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंकको खराब कर्जा७.६८ प्रतिशत छ । तेस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंक सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा बोक्ने बैंक बनेको हो । दोस्रो त्रैमासिकसम्म हिमालयन बैंकको खराब कर्जा ४.९८ प्रतिशत थियो ।बैंकिङ क्षेत्रमा सामान्यतया, ऋणीले सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने मितिबाट ९० दिन बितेको खण्डमा उक्त ऋणलाई खराब कर्जा अन्तर्गत राखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि सोही मान्यता रहेको छ । नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकले कर्जा ९० दिन भन्दा बढी अवधिले भाका नाघेमा खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।