संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य एजेन्सी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले मङ्गलबार कोभिड-१९ सङ्कटबाट उत्पन्न भएको तीन वर्षभन्दा बढी वार्तापछि भविष्यको स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुध्न एउटा ऐतिहासिक महामारी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ ।

यो सम्झौताको उद्देश्य भविष्यका कुनै पनि महामारीमा विश्वव्यापी समन्वय र निगरानी तथा खोपहरूको पहुँच सुधार गरेर कोभिड-१९ महामारीको वरिपरि रहेको अव्यवस्थित प्रतिक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय अव्यवस्थालाई रोक्नु हो ।

डब्लुएचओको निर्णय गर्ने वार्षिक सभाले मङ्गलबार जेनेभाको मुख्यालयमा उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो ।

“यो एक ऐतिहासिक दिन हो”, डब्लुएचओ प्रमुख टेड्रोस अधानम घेबरेयसले मतदानपछि भने ।

धेरै चरणको तनावपूर्ण वार्तापछि गत महिना सहमतिमा सम्झौताको पाठलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डब्लुएचओबाट आफ्नो देश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका ती वार्ताहरूबाट बाहिरिएको थियो । अमेरिका बाहिरिने प्रक्रिया पूरा हुन एक वर्ष लाग्छ ।

“हामी सदस्य राष्ट्रहरूको नेतृत्व, सहकार्य र प्रतिबद्धताका कारण ऐतिहासिक डब्लुएचओ महामारी सम्झौता अपनाउन विश्व आज सुरक्षित छ”, टेड्रोसले एक विज्ञप्तिमा भने, “यो सम्झौता सार्वजनिक स्वास्थ्य, विज्ञान र बहुपक्षीय कार्यका लागि एक विजय हो । यसले हामीलाई सामूहिक रूपमा भविष्यका महामारी खतराहरूबाट विश्वलाई अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न निश्चित गर्नेछ । हाम्रा नागरिक, समाज र अर्थतन्त्रहरू फेरि कोभिड-१९ को समयमा भोग्नु परेको जस्तो नोक्सान भोग्न नपरोस् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्यता दिएको छ ।”

अनुमोदनको बाटो

सम्झौताको उद्देश्य अधिक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र निगरानी तथा खोप र उपचारहरूमा अधिक न्यायसङ्गत पहुँचमा ध्यान केन्द्रित गरेर महामारीहरू राम्रोसँग पत्ता लगाउन र लड्न सुधार गर्नु हो ।

पछिल्लो कोभिड–१९ महामारीको समयमा खोपहरूको पहुँचबाट काटिएको महसुस गर्दै धनी र विकासोन्मुख देशहरूबीच असहमतिले वार्ताहरू तनावपूर्ण बन्यो ।

यो सम्झौताले राज्यको सार्वभौमसत्तामा अतिक्रमण गर्ने ठान्नेहरूको विरोधको सामना ग-यो ।

सम्झौताको रोगजनक पहुँच र लाभ-साझेदारी संयन्त्रको विवरण बाहिर निकाल्न देशहरूसँग २०२६ मे महिनासम्मको समय छ ।

पिएबिएस संयन्त्रले महामारीको सम्भावना भएका रोगजनकहरूमा पहुँच साझा गर्ने र त्यसपछि तिनीहरूबाट प्राप्त फाइदाहरू साझा गर्नेः खोप, परीक्षण र उपचारसँग सम्बन्धित छ ।

एक पटक पिएबिएस प्रणालीलाई अन्तिम रूप दिइएपछि सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिन्छ । सन्धि लागु हुन ६० वटा अनुमोदन आवश्यक छ ।

दक्षिण अफ्रिकाकी प्रेसियस मात्सोसो र फ्रान्सका विश्व स्वास्थ्य राजदूत एन-क्लेयर एम्प्रोले सम्झौतामा अग्रसर भएको वार्ताहरूको सह-अध्यक्षता गरेका थिए ।

“यसको उद्देश्य नियम-आधारित, भविष्य-सुरक्षित प्रणाली सिर्जना गर्नु हो जुन समयको परीक्षणमा खरो उत्रिनेछ । यसले देशहरूको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्दैन र पार्नेछैन”, उनले सोमबार सभालाई भने, “बढ्दो भूराजनीतिक तनाव र भूकम्पीय परिवर्तनहरूको समयमा यो सम्झौता विश्व अझै पनि एकसाथ रहेको प्रमाण हो ।”