धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड पछिल्लो समय विवादमा फसेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुको आईपीओ निष्काशन स्वीकृतिका लागि बोर्ड नेतृत्वले प्रतिशत नै तोकेर ठूलो मात्रामा कमिसन मागेपछि यो निकाय विवादमा फसेको हो ।

२२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले गत मंगलबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर छानबिनको माग गरेका थिए । त्यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा आयोगले बुधबार छापा मारेर आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारले बोर्डको कार्यालय खुमलटार पुगेर आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा रहेका ८९ कम्पनीका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बिचौलियामार्फत साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनको स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको आरोप लागेपछि अख्तियारले छापा मारेको हो ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूले आवेदन दिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन् । ठोस कारणविनै बोर्डले आइपिओ निष्कासनको अनुमति रोकेको प्रवद्र्धकको गुनासो छ ।

केही बिचौलिया बोर्डबाट आइपिओ निष्कासन गराइदिने भन्दै कमिसन माग्न कार्यालयसम्म आउने गरेको आरोप ऊर्जा व्यवसायीले लगाएका छन् । त्यसपछि यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा पनि आवाज उठेको थियो ।बोर्ड अध्यक्ष बनेको साढे ५ महिनासम्म सन्तोष नारायणश्रेष्ठले पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ अगाडि नबढाई बिचौलियामार्फत कमिसन माग्न थालेको आरोप लागेको हो ।

श्रेष्ठ बिचौलियाहरूको चलखेल र बलमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।धितोपत्र बोर्डमा बुधबारसम्म ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् । बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ ।

आईपीओ अनुमति नपाउँदा थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नु परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । यसैबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पाइपलाइनका आइपिओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमतिसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले इप्पानका पदाधिकारीसँग बयान लिएको छ ।

आइपिओ निष्कासनको अनुमतिका लागि बिचौलियाले ऊर्जा उद्यमीसँग कमिसन मागेको विषय बाहिरिएपछि आयोगले बिहीबार इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामासँग बयान लिएको हो ।धितोपत्र बोर्डमा कमिसनको चलखेलविगतदेखि नै हुँदै आएको थियो । पूर्वअध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई त सरकारले नै बर्खास्त नै गरेको थियो । त्यस्तै, निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालविरुद्ध पनि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो ।

यसैबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानूनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराउन चुनौती दिएको छ ।

बोर्डले हालै निकालेको विज्ञप्तिमा यदि कसैले बोर्ड अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानूनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराएमा सम्बन्धित उपर आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : १२:१५ बजे