सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध मुद्दामा कागजात स्क्यानिङ गरी अपलोड गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागताज स्क्यानिङ गरी अपलोड गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीका नाममा आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात स्क्यानिङ गरी सो को विद्युतीय फाइलसमेत निर्माण गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्नु भनी मुद्दा विचाराधीन रहेको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पत्राचार गर्नु ।”

उच्च अदालतको बुटबल इजलासले आफूलाई थुनामा पठाउने आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।

अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते आदेश गर्दाको आधार कारणसमेत सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाइ १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन पठाउनसमेत आदेश गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? त्यस अदालतबाट गत चैत २२ मा आदेश गर्दाका बखत लिइएका आधार कारणसमेतका सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्नुहोला ।”