राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने भएकाले सरकारलाई निरङ्कुश भन्ने कुरा मिथ्या आरोप भएको बताएका छन।

‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ का सम्बन्धमा अस्वीकार गरियोस्’ भन्नेमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी, सांसद जगतबहादुर पार्की, सांसद राधेश्याम पासवान र सांसद उदयबहादुर बोहोराले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सोही प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले ल्याएका अध्यादेश सबैको आवश्यकताका रूपमा रहेका उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “राज्य सबैको हो । मुलुकको समस्याका रूपमा रहेका ढिलासुस्ती, कुशासन, अनियमियतता हटाएर सुशासन कायम गर्न र विश्वासको माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्य निमाण गर्न यो अध्यादेश ल्याइएका हो ।”

मन्त्री गुरुङले भने, “यो सरकार लोकतान्त्रिक पद्दतिमा विश्वास गर्दछ । सङ्घीय लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तको रक्षा गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई गरिमामय र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा प्रतिबद्ध छौँ । तर्कअनुसार उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्नेमा कुनै औचित्य देखिएन । निरङ्कुशता बढ्यो भन्नु मिथ्या आरोप हो ।”

प्रकाशित समय : १६:११ बजे