सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्न पुग्ने पात्रहरुमाथि निरन्तर आलोचना र असन्तुष्टिहरु व्यक्त भइरहेका छन् । आज कसैमाथि विकर्षण छ भने त्यो सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्ने व्यक्ति वा राजनीतिमा सक्रिय नेताहरु बनेका छन् । देश राजनीति नभई चल्दैन । तर राजनीतिमा सक्रियहरुलाई घिर्णा गर्नेको संख्या अस्वभाविक ढंगबाट बढीरहेको छ । किनकि आमजनताको सोच अनुसार काम भएको छैन । हुँदै भएको छैन । फलतः अहिले सडकदेखि संसदसम्म अनेक विषयमा विमतिकाे ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । आज हामीले राजनीति नेतृत्वको कार्यशैली, जनताको आक्रोश र सरकारले गरिरहेका गतिविधिमा केन्द्रीत रहेर प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं ।

मैले कुराकानीको सुरुवात कहाँबाट गरे भने, सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी समायोजन गर्न नमान्ने आईजीपीको ‘जिब्रो थुत्नुपर्थ्याे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो ? जसको अहिले चौतर्फी आलोचना र विवाद भइरहेको छ । तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नु भयो ?

यदि यस्तो शब्द सुरक्षाको माथिल्लो ओहदामा रहेको व्यक्तिलाई बोलिएको हो भने त्यो मर्यादित होइन । त्यो पनि मन्त्रीले बोल्नु भनेको झन मर्यादित होइन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सातबर्ष बितिसक्यो । प्रहरी समायोजनको काम अझै लथालिङग छ । यसले पनि विवादलाई थप तेल थप्ने काम गर्‍यो नी ? हामीले प्रदेशगत संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दाको परिणाम हो ? हामी किन असफल भयौं ?

प्रदेशहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु दिनुपर्छ । हामीले संघीयता ल्याएको कारण पनि यही हो । तर अधिकारविहिन बनाएर काम गर्न सकिन्न, खर्चिलो भयो भन्नु बेकार हो । यसले संघीयताप्रति वितृष्णामात्रै फैलाउँछ । यो ठिक होइन ।

भनेको नी, मुलतः प्रहरीभित्रको यो समायोजन किन टुंगिएन अहिलेसम्म ?

संघीय कानुनले यो सजिलै टुंगिन्छ । नहुनुपर्ने कारण केही छैन । सामान्यतय हेरौंना, अहिले पालिकाहरुले आ–आफ्ना प्रहरीहरु राखेको छन् । आफ्नो क्षेत्रको काम गरेका छन् । त्यसमा के आपत्ति ? त्यसैले प्रदेशले आफ्नो काम गर्छ । संघले आफ्नो गर्छ । कानुन स्पष्ट हुनेगरि बनाईदियो पुग्यो होल्यो नी । केन्द्रको अधिकार केन्द्रसँग रहन्छ प्रदेशको प्रदेशसँग ।

संघमै राखेर प्रहरी खेलाउने आदत परेका नेताहरुले प्रदेशतिर सजिलै पठाउन चाहेका छैनन् भन्ने कुरा पनि छ ? समायोजनमा बढी प्रहरी कि राजनीतिज्ञ दोषी?

होइन, नेताहरुले किन नचाहने ? छिमेकीमा हेर्नुहोस् त । प्रदेशका आफ्ना प्रहरी छन्, केन्द्रका आफ्ना छन् । यदि भोलि प्रदेशले सकेन भने केन्द्रले गरिहाल्छ नी । अधिकारको बाँडफाट हुन्छ । अधिकारको बाँडफाटले सबै कुराको सुनिश्चित गर्छ ।

यस्तै कारणहरुले हुनुपर्छ प्रदेशहरुको खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तपाईँलाई चाहीँ प्रदेशहरुको औचित्यपुष्टि कति भयो भन्ने लाग्छ?

हो, अहिले प्रदेशलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन । अधिकार नदिने अनि औचित्य सकियो भन्न पाउँछ ? परिकल्पना अनुसारको जिम्मेवारी पनि दिनुपर्‍यो । यो त केन्द्रीत मानसिकता हुन्छ । संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाउ । आवश्यक थप कानुन बनाऔं । त्यसपछि औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

म अर्काे विषयमा प्रवेश गरे, संसदका दुई ठूला दल संविधान संसोधनको एजेण्डा बोकेर सरकारमा सहकार्य गरिरहेका छन् । त्यो कति जायज र यथार्थपरक छ ?

वर्तमान संविधानमा धेरै वटा अवगुणहरु छन् । संघीयताको मुल मर्म अनुसारको संविधान भएन । शासन र प्रशासकिय स्वरुप अनुसारको भएन । निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली लगायतका कुराहरुमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । यीनीहरुलाई सुधार गर्नका लागि पनि संसोधन आवश्यकता छ । वैज्ञानिक आधारको प्रदेशहरुको व्यवस्था गरौं । मुलतः यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउ । तर अहिले भएकै आधारमा पनि कामहरु भएको देखिँदैन । समावेशी र समानुपातिकजस्ता मुल कुराहरुलाई बिर्सिन खोजिएको छ । त्यसैले विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय प्रणाली दुरुस्त हुनुपर्ने । बाँकी सतहरुपमा संसोधन गर्छौ भनेर कसरी सम्भव हुन्छ ? काँग्रेस–एमालेले स्पष्ट रुपमा ल्याएको पनि छैन । यो यो मुद्दामा संविधान संसोधन गरौं भनेर ल्याएको भए हुन्थ्यो । यदि आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि संसोधनको कुरा गरिएको हो भने त्यो मान्य हुँदैन ।

अहिलेकै वर्तमान अवस्थामा संसोधन सम्भव छ त ?

संविधान संसोधन त जहिले पनि सम्भव हुन्छ । तर एमाले–काँग्रेस राम्रो मनसायबाट आउनुपर्‍यो ।

अहिले यी दुई दलको मनसाय राम्रो देख्नुहुन्छ ?

सरसर्ती हेर्दा त देखिँदैन । अहिले बाहिर आएजस्तो थ्रेसहोल्डलाई बढाउने, निर्वाचन प्रणालीलाई फेरि पश्चिमतिर धकेल्ने, २०४७ सालको जस्तो संविधान बनाउने कुराहरु आएका छन् । त्यसले हुँदैन ।

भोलि संसोधन भएको खण्डमा मधेशका चाहीँ मुख्य रुपमा के मुद्दाहरु समेटिनुपर्छ ? तपाईँहरुको खाका के छ ?

हामीले उठाएका मधेश, महिला, आदिवासी जनजातिलगायत जति पनि विभेदकारी प्रश्नहरु छन्, ति सबै संसोधन हुनुपर्छ भन्छौं । हाम्रो प्राथमिकता अग्रगामी, प्रगतिशिल र परिवर्तनका पक्षमा हो । अझै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने तर्फको हो । शोषण, उत्पीडनहरु अझै बढाईदिने, विकृती-बिसंगति अझै बढाईदिने त्यस्ता गतिविधिमा हाम्रो विमति रहन्छ ।

अर्काे विषय नी, अहिले युवाहरु आक्रोशित देखिन्छन् । देशमा बंगलादेशकै हालत बन्छ भन्ने आवाजहरु चर्काे छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले बहुमतको दम्भ देखाए बंगलादेश बन्न बेर नभएको बताउनुभएको छ । त्यसको प्रतिवादमा सत्तापक्षले संसदमै जनता भड्काउन खोजेको आरोप लगाएको छ । एमालेले प्रचण्डले संयमत गुमाएकाे भनेकाे छ । मुलतः यो राजनीतिक तहमै आरोप–प्रत्यारोप तर्फ बहस छेडिएको छ । के साँच्चिकै संकेत राम्रो छैन हो ? देश बंगलादेशकै नियती भोग्ने बाटोमा हो ?

कसैले देश बंगलादेश बनाउँछु भनेर बन्दैन । पाकिस्तान वा हिन्दुस्तान बनाउँछु भनेर पनि बन्दैन । मुख्यकुरा के हो भने, यहाँ रहेका समस्याहरु हल गर्न सक्नुपर्‍यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या रोजगारीको छ । विदेशमा अनेक दुःख कष्टहरु छन् । तथापी जानैपर्ने बाध्यता छ । महंगी आकासिँदो छ । जनताको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको छ । सुशासनको समस्या उत्तिकै विकराल बन्दै गएको छ । आक्रोश त्यसैले उत्पन्न भएको हो । त्यसलाई समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

भनेको संकेत त राम्रो देखिएन नी है ?

बंगलादेशमा त्यो घटना नभएको भए पनि नेपालमा राम्रो संकेत थिएन ।

मान्छेहरु देशमा फेरि एउटा आन्दोलन र विद्रोहको अपरिहार्यता भयो भन्दैछन् । त्यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्न भएको छ ?

अग्रगामी परिवर्तनका लागि आन्दोलन त जहिले पनि आवश्यक हुन्छ ।

अहिले सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसको विषय पनि विवादमा परेको छ । तपाईँहरुले संसदीय सुनुवाई समितिमा छानबिन गरिरहनु भएको छ । राजदूत चयनको प्रक्रिया नमिलेको हो ?

अहिले भर्खरै नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको कुरा छ, त्यो एकदमै समावेशी छैन, न्यायपूर्ण न्यायोचित छैन । समावेशी झन छदै छैन । आज समितिमा परेका उजुरीहरु हेर्दा धेरै कुरा सरकारले विचार नपुर्‍याएको देखिन्छ ।

समितिमा कस्ता–कस्ता उजुरी परेका छन् ?

मुद्दा हारेको छ । जरिवानामा परेको छ । नैतिक पतनको आरोप झेलेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत सिफारिस गरेको छ । सरकारले त्यो कुराहरु केलाउन सक्नुपर्थ्याे । सामान्यतय, कुटनीतिक अनुभवको कमी भएका व्यक्ति पनि सिफारिस भएका छन् । एकजना रेडक्रसको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ । उहाँ रेडक्रसको पदावधि सकिँदा पनि बसिरहनु भएको छ । सरकारले आदेश दिँदा त्यो पनि नटेरेर बसिरहनु भएको छ । उल्टै सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नु भएको रहेछ । त्यस्तालाई समेत सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।

त्यसो भए त्यसको निरुपण वा छिनोफानो गर्न चाहीँ तपाईँहरुको भूमिका के हुन्छ ? सरकारले सिफारिस गरेको सबै अनुमोदन हुने अवस्था छ कि फिर्ता पठाउने अवस्था पनि छ ?

सुनुवाई समितिले त्यसको जज गर्नुपर्छ । यस्ता खाले कुराहरुलाई बढावा दिनुहुँदैन । सुनुवाई समितिले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्छ । मेरो मान्यता त्यो हो, अरुको बारेमा मैले के भन्ने ।

प्रकाशित समय : ११:४१ बजे