गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा झण्डै १० वर्षदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको छ ।

संसदका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बिहीबार टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संयन्त्रको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको हो ।

योबीचमा संविधान निर्माण, सेना समायोजनलगायत काम सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा दलहरुबीच मतऐक्यता नहुँदा ढिलाइ भएको थियो ।

२०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भएको थियो ।

पछिल्लो पटक २०७९ फागुन २५ मा संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

०८० वैशाख १५ मा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चार वटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएको थियो ।

कानून समितिले गत २०८० जेठ ५ मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।